अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहहरूको विद्युत् महसुल बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी

सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरको बक्यौता एक अर्ब ७८ करोड, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको तीन सय २७ रुपैयाँ

स्थानीय तहको विद्युत् महसुल बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता काठमाडौं महानगरपालिकाको एक अर्ब ७८ करोडबराबर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम बक्यौता हुनेमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका रहेको छ । गुल्मी दरबारले तीन सय २७ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

प्राधिकरणका अनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता हुने पालिका आठवटा रहेका छन् । त्यस्तै, पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता हुने पालिका २१ वटा रहेका छन् । एक सय हाराहारी पालिकाको बक्यौता प्रतिपालिका एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता ०७४ सालपछिको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सडकबत्तीको बक्यौता महसुल उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए । उनले सार्वजनिक सूचना जारी महसुल बक्यौता तिर्न अनुरोध गर्नुका साथै वितरण केन्द्रबाट ताकेतासमेत गरिएको जानकारी दिए । 

 बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काटिने 
प्राधिकरणले सडकबत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत ६ मंसिरमा पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको थियो । 

वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडकबत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । 

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । 

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै वेला काट्न सकिने प्रावधान छ । 

 मिटर जडान गर्न आग्रह
 कतिपय स्थानीय तहका वडा कार्यालयले मिटर जडान नगरी वितरणलाइनबाट सीधै विद्युत् जोडेर चलाएको भन्दै प्राधिकरणले मिटर जडान गर्नसमेत आह्वान गरेको छ । ‘एक हिसाबले चोरी नै गरेर वडा कार्यालयहरूले बिजुली बालिरहेका छन्, उनीहरूलाई मिटर जडान गर्न आग्रह गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले चोरी रोक्न, मिटर जडान गर्न तथा बक्यौता तिर्न भनेपछि स्थानीय तहले पोलभाडा, सम्पत्ति करलगायतका नाममा बखेडा झिकिरहेका छन् ।’

 पालिकाबाट महसुल बक्यौता असुल्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले सडकबत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असुल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडकबत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडकबत्तीको छ । 

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । 

‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’