Skip This
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छँदै छ, स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्यप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका छन् ।
सकेसम्म संघमै रहन बल गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुन गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बताउँछ । परिणामतः अहिले संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने पालिकाहरूमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएका छन् ।
संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएर कामविहीन हुने, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि यसअघि मन्त्रालयले बल नै प्रयोग गरेर संघका कर्मचारीलाई पालिकामा पठाएको थियो । पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या शून्यमा झार्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका र वर्षौँदेखि सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पिआइएस (वैयक्तिक विवरण) हेरेर बलपूर्वक दुर्गम तथा अन्यत्र सरुवा गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए ।
मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । उक्त निवेदन र पिआइएस विवरणसमेतलाई हेरेर मन्त्रालयले सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा लामो अवधि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर सरुवा गरी सो ठाउँमा दुर्गम तथा बाहिर भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेकालाई ल्याइएको थियो । यसरी तीन दर्जन उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतको सरुवा गरिएको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले गत भदौमा लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै नियुक्ति पाएका ८० शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति दिएर स्थानीय तहमा पदस्थापन गरेको थियो । खाली रहेका तथा निमित्तले धानेका स्थानीय तहमा ती अधिकृतलाई पदस्थापन गरिएको थियो । यिनै प्रयत्नका कारण मन्त्रालयले गत भदौमा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ४० मा झारेको थियो ।
तर, मोदी मन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको छ । ‘म मन्त्री हुँदा स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या हल गर्ने भनेर लागेको थिएँ,’ मोदीले भने, ‘तीन सय पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकामा हामीले ४० मा झारेका थियौँ । मधेशमा त निमित्तको समस्या झन् शून्यमा झारेका थियौँ ।’
वैज्ञानिक रूपमा सरुवा व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासन भद्रगोल, कार्यदलको प्रतिवेदन नै बेवारिसे
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन ३१ असारमा तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर बनाउने, अवसरको समान वितरण, कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो ।
तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपयुक्त लागे गर्ने कुरा हुन्छ, नलागे परिमार्जन गर्ने कुरा हुन्छ । राम्रा कुरा कार्यान्वयन भइरहेकै हुन्छन् ।’
