- वि.सं २o८o मङ्सिर १६ शनिबार
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले बन्द गर्न लागेको भन्ने चर्चा परिचर्चा सत्य नभएको बताएका छन्।
भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो।'
अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। त्यो कुरा सत्य होइन। हामी नियमन गर्छौँ।'
सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ। हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ।'
कानुन हातमा लिने खोज्नेलाई छुट दिन सकिँदैन
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताए।
संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो। उनले भने, 'अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौँ।' संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ।
संघीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले भने, 'एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन। त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ।'
सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले भने, 'त्यसलाई कसैले पनि कमजोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जातीय, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ।'
