अर्थ प्रिन्ट संस्करण

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन ०८३ असारभित्रै सक्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता

चीनले नेपाल–चीन प्रस्तावित पहिलो अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भावना अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुस ०७९ (डिसेम्बर ०२२) देखि सुरु भएको रेलमार्गको अध्ययन असार ०८३ (जुलाई ०२६) सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 

 रेलमार्गको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न नेपाल–चीन सचिवस्तरीय रेल्वे संयन्त्रको बैठक गत साता चीनमा सम्पन्न भएको छ । सोही बैठकमा चीनले समयमै विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । बैठकमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराललगायतको टोली बुधबार नेपाल पर्किएको छ । 

बैठकमा रेलमार्ग निर्माणको पछिल्लो गतिविधिबारे समीक्षा भएको बिभागका महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिए । त्यसक्रममा रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेको अध्ययनको काम सन्तोषजनक देखिएको उनले बताए । ‘समीक्षाका क्रममा यस विस्तृत अध्ययनसम्बन्धी गतिविधि सन्तोषजनक नै देखिएको छ । साथै, चीनले पनि समयमै यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ,’ उनले भने ।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल भन्छन्– नेपाल–चीन सचिवस्तरीय रेल्वे संयन्त्रको समीक्षा बैठकका क्रममा चीनले समयमै यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जुलाई ०२६ सम्ममा यसको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुनेछ । चिनियाँ टोलीले सम्झौताअनुसार नै काम गरेको देखिएको छ । आशा छ छिट्टै यसको अध्ययन सकिनेछ ।

उनका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यस आयोजनाको ल्यान्ड सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । साथै, हालसालै एरियल सर्वेक्षण (हेलिकोप्टर/हवाईजहाज/ड्रोनबाट गरिने सर्भे)को काम पनि सुरु गरिएको छ । पहिला एरियल सर्वेक्षणमा प्लेन तथा हेलिकोप्टर प्रयोग हुने गर्दथ्यो । यस आयोजनामा भने चिनियाँ टोलीले मानवरहित ड्रोन प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । यसमा ड्रोनमार्फत आकाशबाट आयोजनास्थलबारे अध्ययन गरिएको छ । अब छिट्टै भौगर्भिक अध्ययन पनि सुरु गर्ने तयारीमा चिनियाँ टोली रहेका छन् । ‘चिनियाँ टोलीले सम्झौताअनुसार नै काम गरेको देखिएको छ । आशा छ छिट्ट यसको अध्ययन सकिनेछ,’ महानिर्देशक बिसुरालले बताए । 

सम्भाव्यतामा तीन अर्ब खर्च हुने 
दुई देशबीचको सहमतिअनुसार चिनियाँ लागतमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । साथै, यसमा प्राविधिक सहयोग पनि चिनकै छ । यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । नेपालको तर्फबाट यो काम रेल बिभागले गर्नेछ । 

चीनले नै ०७५ मा यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको थियो । २५ मंसिर ०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर ०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँट भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भने पनि तीन वर्षपछि अर्थात् पुस ०७९ मा मात्रै चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । विशेषगरी, कोरोना महमारीले गर्दा यसमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ ।हाल चीनतर्फ सिगात्सेसम्म मात्रै रेलमार्ग छ । काठमाडौंमा चिनियाँ रेलमार्ग ल्याउन पहिला सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउनुपर्छ । तर, सिगात्सेबाट पाँच सय ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङसम्म अझै रेलमार्ग आइपुगेको छैन ।  

यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ । 

अध्ययनपछि निर्माणको मोडालिटी 
रेलमार्गको अध्ययन अघि बढे पनि यसको निर्माणको सम्भावित मोडालिटी भने तय गरिएको छैन । अहिले आयोजनाको अध्ययनमै केन्द्रित भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल भइरहेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआरसमेत तयार हुनेछ । त्यसपछि मात्रै आयोजना के–कसरी बनाउने भनेर टुंगो लाग्ने सरकारको भनाइ छ । यो आयोजना बनाउन ठूलो रकम लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यति रकम नेपालले जुटाउन चुनौती छ । चीनले पनि त्यति ठूलो रकम अनुदानमा नदिन सक्छ । तसर्थ, आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन सकेपछि नै निर्माण तथा लगानीको मोडालिटीबारे द्विपक्षीय रूपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने नेपालको तयारी छ ।