नेप्से पुनर्संरचना गर्न पटक–पटक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइए पनि गति लिन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष भदौमा नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना र अबको बाटो’ शीर्षकमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

पूर्वसचिव हरिप्रसाद बस्यालले तयार पारेको उक्त प्रतिवदेनमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने, विदेशी साझेदार ल्याउन सकेमा विदेशी कारोबार प्रणालीलाई आवश्यक पर्नेलगायतको सुझाव थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा पुनः गत असोजमा अर्को प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यसअघि बुझाएको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत गर्दै पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा पठाएको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत गरेर दोस्रो प्रतिवेदन पठाएका छौँ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’ दोस्रो प्रतिवेदन पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि एकचरण छलफल भइसकेको र अन्य नियामक निकायसँग बसेर थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’  

पछिल्लो प्रतिवेदनमा निश्चित समयलाई नेप्सेको व्यवस्थापन विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई दिनुपर्ने, ५१ प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत बुँदालाई थपिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारी रहँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै अहिलेको संरचना नै हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वामित्व पुनर्संरचनाअन्तर्गत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सुझाव दिइएको छ । नेप्सेका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघिको भन्दा अहिलेको प्रतिवेदन साँच्चिकै पुनर्संरचना गर्न योग्य किसिमको छ । नयाँलाई लाइसेन्स रोकेर यसलाई अघि बढाए सबै लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ ।’

हाल नेप्सेको एक अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५–५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ ।

सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेपछि नेप्सेको तीन अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायत सेयरको ३३.३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, ग्लोबल प्रस्तावमार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वेदशी संघ–संस्थालाई २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता बिक्री गर्ने र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दुई प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत भएन 
०७० सालयता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिइओमा तीनजना नियुक्त भइसकेका छन् । तीनमध्ये चन्द्रसिंह साउद र त्यसअघिका तत्कालीन महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाका पालामा ‘नेप्सेमा पुनर्संरचना’सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । आन्तरिक रूपमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमाथि एकपटक पनि छलफल नभएको नेप्सेका पूर्वकार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा पुर्‍याइए पनि छलफल नभई तुइयो ।’ त्यस्तै, महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाका पालामा बनेको ‘सूचकांकहरूको विकास’सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उक्त प्रतिवेदन वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले तयार गरेका थिए ।