नियमतः निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन ०७७ जेठमै हुनुपर्ने थियो । तर, समयसीमा नाघेको साढे तीन वर्षसम्म पनि निर्वाचन हुन नसक्दा युनियन नेत्तृत्वविहीन बनेको छ । ऐनले नै व्यवस्था गरेको आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले गैरनिर्वाचित संयन्त्रबाट चलिरहेको छ । 

निजामती सेवा ऐनमा युनियनको निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसमा अधिकतम एक वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था छ । तर, १९ जेठ ०७३ मा निर्वाचित कार्यसमितिको अहिलेसम्म चुनाव हुन सकेको छैन । कोभिड महामारीका कारण निर्वाचन गर्न सम्भव नभएपछि सरकारले केही ढिला गरी २४ असोज ०७७मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । तर, त्यतिखेर एमाले र माओवादी एउटै पार्टी रहेका कारण दुई पार्टीसम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि चुनाव हुन सकेन । पुरानो कार्यसमितिको वैधानिकता सकिएको र नयाँ निर्वाचन पनि नभएकाले आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले निष्क्रिय छ । 

ई. मणिनाथ गोप, प्रवक्ता, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
कोभिडका कारण रोकिएको चुनावको प्रक्रिया त्यसपछि अघि बढेको छैन । त्यतिखेर सरकारले नै रोकेको थियो । अब संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि गर्ने भन्ने छ । निर्वाचन विभागले गराउने भए पनि त्यसको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइदिनुपर्छ । विभागको भूमिका सिफारिस गर्ने मात्र हो । 

आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ऐनबमोजिम गठन भएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसैबमोजिम राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत काम भइरहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले बताए । भट्टका अनुसार कोभिड महामारी, राजनीतिक घटनाक्रम र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा निर्वाचन धकेलिँदै गएर अनिश्चित बनेको हो । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोप कोभिडका कारण रोकिएको चुनावको प्रक्रिया त्यसपछि अघि नबढेको बताउँछन् । ‘त्यतिखेर सरकारले नै रोकेको थियो । अब संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि गर्ने भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभागले निर्वाचन गराउने भए पनि त्यसको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइदिनुपर्छ । विभागको भूमिका सिफारिस मात्र हो ।’ 

०७७मा घोषणा गरिएको निर्वाचन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरिएको थियो । यसैबीच आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि पद रिक्त हुन पुगेको थियो । निजामती सेवा ऐनले शाखा अधिकृतसम्म मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि केही समय अध्यक्ष पाएको एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भोला पोखरेललाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकेर पठाए पनि दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उनी पनि फिर्ता भए । पछि महासचिव पनि सेवानिवृत्त भए । महासचिव पाएको कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नयाँ सिफारिस गरेको छैन । जसका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्ष र महासचिव दुवै छैनन् । 

अम्बादत्त भट्ट, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती
कोभिड महामारी, राजनीतिक घटनाक्रम र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा निर्वाचन धकेलिँदै गएर अनिश्चित बनेको हो । 

एक वर्ष म्याद थप्दा पनि नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन घोषणाको माग गर्दै रिट दायरसमेत भएको थियो । सर्वोच्चले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न परमादेश र फैसलासमेत गरिदियो । त्यति वेलासम्म साबिककै कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश गर्‍यो, तर आजसम्म पनि निर्वाचन भएको छैन ।  

यस्तो छ आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप कम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रबन्ध ऐनले गरेको हो ।  

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ५३ (क) मा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनि (शाखा अधिकृतसम्म) का कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था पनि ऐनमा छ । जसअनुसार सदस्यता लिएका निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ऐनबमोजिम गठन भएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । 

ऐनमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसअनुसार कर्मचारीको हक, हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायत रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक काम सञ्चालन गर्नु, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिनुलगायतका व्यवस्था छन् । उपदफा ५ मा निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था छ । 

आधिकारिक ट्रेड युनियनका नाममा विनियोजित एक करोड बजेट फ्रिज
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सरकारले वार्षिक रूपमा अनुदान दिँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार युनियनलाई चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । गत आवमा पनि यति नै बजेट विनियोजन भए पनि संस्था निष्क्रिय रहँदा निकासा भएन । चालू आवमा पनि विनियोजित बजेट खर्च नहुने देखिन्छ ।