समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायमा महिला र पुरुषको समान पहुँच छैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लैंगिक हिसाबले अझै पनि न्यायमा पहुँचको अवस्था समान नरहेको बताएका छन्।

महिला विकास तथा कानुन मञ्चले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा धारणा राख्दै उनले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको उपभोगको अवस्थामा समेत भिन्नता रहेको बताए।

‘संविधान, कानुनले हक त दिएको छ । तर, धेरै महिलाले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । किनकि परिमाणात्मक अवस्था अहिले पनि समान छैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘हामी न्यायमा पहुँचको कुरा गर्छौँ, तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको अहिले पनि न्यायमा पहुँच छैन । त्यसमध्ये महिलाको झन् कति छ ?’

श्रेष्ठका अनुभवमा अदालतमा महिलाहरू घरेलु हिंसा, बलात्कार, गर्भपतनको प्रतिवादी, लागुऔषधको भरिया बनेकोजस्ता मुद्दाका पीडितका रूपमा मात्र बढी पुग्ने गरेको तथा सम्पत्तिको हक पाउन, रोजगारी पुनर्स्थापना गराउन, चुनावका मुद्दा लिएर, ठेक्का पाउनुपर्नेजस्ता निवेदन लिएर आउने गरेका छैनन्। यस्तो असमान अवस्थालाई न्यायमा पहुँच पाएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘महिलाहरूले हक उपभोग गर्ने अवस्था छैन, अपराधपीडित बनेर अदालत आएको अवस्था बढी छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने। केही हजार धरौटी तिरिदिनेसमेत कोही नहुँदा अपराधपीडित भई आएका महिलाहरूले थुनामा बसिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘कतिपय गर्भपतनकै कसुरमा पनि पुरुषले शारीरिक अधिकार भोग गर्छ, तर जैविक बाध्यताले महिला जेलमा छन् । यस्तोमा आमाबाले पनि परिवारको बेइज्जत गर्‍याे भनेर वास्ता गर्दैनन्, श्रीमान् वा पुरुषले पनि छाडिदिन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने । 

व्यवस्थापन गर्ने हदसम्म महिलामाथि भएका अपराध लुकाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै श्रेष्ठले न्याय खोज्ने प्रक्रियामा महिलालाई यातना, असुविधा र असहजता रहेको धारणा राखे । ‘संविधानमा धेरै राम्रा कुरा छन् । तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र स्रोत नै छैन,’ उनले भने।