मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ११ सोमबार ०७:३४:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमलाई अप्ठ्यारो पार्ने कानुन बनेको भन्दै विज्ञापन संघ सर्वोच्चमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ११ सोमबार ०७:३४:००

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी र आमसञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघले अधिवक्ता सबिन पोख्रेलमार्फत विज्ञापन बोर्डको रबैयाका कारण विज्ञापन व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बिथोल्न तथा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको संघका केन्द्रीय सदस्य एवं अधिवक्ता पोख्रेलले जानकारी गराए । विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली–२०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० हाललाई लागू नगर्न–नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको उनको भनाइ छ ।

आइतबारका लागि तोकिएको पेसी इजलासबाट हेर्न नभ्याइएका कारण ११ गते सोमबारका लागि तोकिएको बताइएको छ ।
नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रलाई विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै संकुचित बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउनुको सट्टा आफैँ विज्ञापन गर्ने, ऐनविपरीत व्यवसायीको बिलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्य अगाडि बढाएसँगै विज्ञापन व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा अघि बढेको संघले जनाएको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३१ असार ०८० मा जारी गरेको विद्युतीय खरिद निर्देशिका–२०८० प्रति पनि विज्ञापन व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायीहरू मात्र नभई आमसञ्चारमाध्यमसमेत बन्द–धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त–दुरुस्त खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका ल्याएपछि कानुनी उपचारमा जानुपरेको संघको भनाइ छ ।