दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति : अस्थायी संयुक्त सरकार

संघर्षको स्वरूप, नेतृत्वको भूमिका र गन्तव्यका दृष्टिले अस्थायी संयुक्त सरकार क्रियात्मक र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना प्रचारात्मक बन्ने स्पष्ट छ

क्रान्तिको प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा सरकारको नारा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै आवश्यकतालाई आत्मसात् गरी यही १६ देखि २१ असोजसम्म आयोजित हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको नारा निर्धारत गरिएको छ । प्रस्तुत लेखमा यस्तो सरकारको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिनेछ ।

संविधान जारी गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याको समाधान गर्दै जाने र परिवर्तन तथा मुक्तिका जनचाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने कार्यमा चरम लापरबाही तथा अवज्ञा हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा वर्तमान दलाल, नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था तथा तिनका संवाहक राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ । यो कुरा गत संसदीय निर्वाचनमा एकलौटी सरकार बनाउन कुनै पनि दललाई जनादेश प्राप्त हुन नसकेको स्थितिबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

केही वर्षयता र गत संघीय निर्वाचनपश्चात् पनि गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता पैदा हुँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्थाको आदर्श मानिँदै आएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध एकातिर अनावश्यक विषयमा लामो समयसम्म संसद् नै अवरुद्ध गर्दै जाने र अर्कातिर सरकार बदल्न निरन्तर छिना–झप्टी भइरहने स्थितिका कारण संसद्वादी राजनीतिक दलबीच भीषण अन्तर्विरोध पैदा हुँदै आएका छन् । केही समययता संसदीय लोकतन्त्रको फासीवादीकरण हुँदै आएको छ । कैयौँ महत्वपूर्ण विषयको निर्णय प्रक्रियामा आफैँले बनाएको संविधान तथा आफ्नै सांसदको मर्यादा र अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर केही खास प्रमुख दलका शीर्ष नेता एकान्तमा बसी स्वेच्छाचारी ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने काम हुँदै आएका छन् । यसबाट संसदीय व्यवस्थाको जनप्रतिनिधिमूलकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

पुरानो सत्ता तथा व्यवस्थाअन्तर्गत हुने संसदीय निर्वाचनको निरन्तरताको चक्रव्यूह, गठबन्धन सरकारका सत्ता समीकरणका लगातार पुनरावृत्ति भइरहने पट्यारलाग्दा खेल र सत्तालिप्साको अहंकारले ग्रस्त रैथाने संसद्वादी राजनीतिक दलहरूको अक्षमता अब देशले धान्न सक्दैन

त्यति मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रको आदर्श मानिँदै आएको शक्ति पृथकीकरणको पारस्परिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा आधारित मान्यता पनि केही वर्षयता अभिव्यक्त हुँदै आएका सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीच मुख्यतः एकअर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति तथा तीव्र अन्तर्विरोधका कारण ध्वस्त हुँदै गएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनका वेला राजनीतिक दलका नेताहरू जनताबीच गएर विभिन्न वाचा–कबुल गर्छन् । परन्तु सांसद बनिसकेपछि र सरकार निर्माण भइसकेपछि ती वाचा–कबुल त्यसै सेलाएर जान्छन् । त्यो वेला ती सांसद तथा मन्त्रीले जनतासामु ढाँट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । सांसद तथा मन्त्रीका भनाइ र गराइ तथा शब्द र कर्ममा गम्भीर विरोधाभास देखिँदै आएका छन् । यो सांस्कृतिक मूल्य विघटन र संकटको अवस्था हो । यसरी हेर्दा आज वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र तिनका संवाहक राजनीतिक दल आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा गम्भीर संकटको भुमरीमा उम्कनै नसक्ने गरी फस्दै गएका छन् । 

यो वेला उक्त संकटबाट पार पाउन विभिन्न संसद्वादी राजनीतिक दल अनेक जुक्ति निकाल्न र विभिन्न रणनीतिक गुरुयोजना तयार पार्न लागेका छन् । एमालेबाट आउँदो निर्वाचनमा एकलौटी सरकार बनाउन विजयी हुने ०८४ को मिसन अगाडि सारिएको छ । कांग्रेसका कतिपय युवा नेता आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनविनै विजयी बनेर एकलौटी सरकार बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितका पार्टी तथा तिनका नेता भविष्यमा भरपर्दो सरकार बनाउन समाजवादी मोर्चा बनाई अगाडि बढ्ने कसरत गरिरहेका छन् । अनि राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्मका नारा मच्चाएर गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उभिई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । त्यसै क्रममा रैथाने संसद्वादी दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि र आक्रोशलाई आधार बनाई गत संसदीय निर्वाचनमा केही सिट जित्न सफल रास्वपा अहिले त्यस्ता दलविरुद्ध वर्तमान सत्ता तथा संसद् होइन, देशको अवस्था फेर्न जरुरी भएको भन्दै ठूलो प्रचारबाजीमा जुटेको छ । ठीक यसैवेला वर्तमान संविधानको संशोधन तथा पुनर्लेखन गरेर संकटको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित हुँदै आएका छन् । 

देशमा चर्कंदै आएको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संकटको समाधान यसरी हुन सक्दैन । पुरानो सत्ता तथा व्यवस्थाअन्तर्गत हुने संसदीय निर्वाचनको निरन्तरताको चक्रव्यूह, गठबन्धन सरकारका सत्ता समीकरणका लगातार पुनरावृत्ति भइरहने पट्यारलाग्दा खेल र सत्तालिप्साको अहंकारले ग्रस्त रैथाने संसद्वादी राजनीतिक दलहरूको अक्षमता अब देश र जनताले धान्न सक्दैनन् । बालकृष्ण समको एउटा कवितामा उल्लेख भएजस्तो ‘सहू, सहू, सहू, बाबु सहनै नसके पनि’ भनेर अब काम चल्दैन । यथास्थितिवाद र पुनरुत्थानवाद अब नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैनन् । पुरानो संविधानमा टालो हालेर पनि समस्या समाधान हुँदैन । अब देश र जनताका लागि नयाँ तथा अग्रगामी विकल्प अनिवार्य रूपमा आवश्यक भइसकेको छ । 

तसर्थ, हाम्रो पार्टीद्वारा हालै मात्र सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनिएको छ, ‘संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधान निर्माण हाम्रो तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ ।’ (माओवादी पूर्णांक १७, २०८० असोज पृष्ठ ७१ ।) यो कार्यनीति विद्यमान समस्याको समाधान र देशलाई अग्रगामी निकास दिन सही तथा वस्तुगत रहेको छ ।

यस प्रकारको कार्यनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त ? यस प्रश्नको जवाफ राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसरी दिइएको छ, ‘देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनेछ । सो सम्मेलनद्वारा निर्मित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चामार्फत गरिने प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको आफ्नै संयुक्त सरकार गठन गरिनेछ ।’ 

यहाँ दुई विषयमा जोड दिइएको छ । पहिलो, देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र दोस्रो, सोही मोर्चामार्फत प्रभावकारी, जुझारु संघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीको अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने । स्पष्ट छ, क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो संयुक्त मोर्चा पहिलो चरणमा संघर्षको साधन बन्नेछ र दोस्रो चरणमा त्यो संयुक्त मोर्चाले स्वयं सरकारको रूप लिनेछ । 

यस सरकारका प्रमुख कार्यभारबारे उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिको रक्षासाहित राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधान निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ ।’ यहाँ सरकारका दुई प्रमुख कार्यभारबारे उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यभार हुन् ः पहिलो, संघर्षका उपलब्धिको रक्षासहित तत्कालीन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु र दोस्रो, जनसंविधान निर्माणका लागि आधार तयार पार्नु । यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यभार हुन् । त्यति मात्र होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधान निर्माणका लागि आधार तयार पार्नु नै यस सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।

यद्यपि सो कार्यभार सम्पन्न गर्न पार्टी नेतृत्व अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ । तर, अहिल्यै हामी त्यो दाबी गर्दैनौँ । त्यसलाई प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘यो समग्र प्रक्रियामा संगठन र संघर्षका गतिविधिमा श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व लिनका लागि अथक परिश्रम गर्नुपर्नेछ ।’ वस्तुतः क्रान्तिमा नेतृत्व मुखले भनेर मात्र हुन सक्दैन र त्यसका लागि संगठन तथा संघर्षको क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्न आवश्यक पर्छ । यसमा हामीले विशेष दृष्टि दिएका छौँ । क्रान्तिको प्रक्रियामा रणनीति तथा कार्यनीतिबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यस विषयमा विशेष ध्यान दिएको छ । त्यसैले, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको कार्यनीतिले एकातिर आमजनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कातिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जान एउटा साधनको काम गर्नेछ ।’ हामीलाई विश्वास छ, यस प्रकारको कार्यनीतिले अवश्यै रणनीतिको सेवा गर्नेछ ।

कमजोर आत्मगत शक्ति, कमजोर जनाधार, संयुक्त मोर्चा पनि चाहेजसरी बन्न नसक्ने र संघर्ष पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि नबढ्ने अवस्थामा यस प्रकारको सरकारको नारा क्रियात्मक नभई प्रचारात्मक हुने निश्चित छ

पार्टीद्वारा निर्धारित यस प्रकारको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिबारे विभिन्न कोणबाट अनेक प्रश्न तथा जिज्ञासा पैदा हुन सक्छन् । त्यसबारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो, संविधानसभामार्फत संविधान बनिसकेको स्थितिमा फेरि जनसंविधान निर्माणको नीति अगाडि सार्नु कति उपयुक्त, व्यवहारसम्मत र तार्किक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो प्रश्न निश्चय नै महत्वपूर्ण पनि छ । यदि त्यस प्रकारको संविधानको संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन हुन सक्छ भने नयाँ जनसंविधान निर्माण हुन पनि उपयुक्त, व्यावहारिक र तर्कसंगत नै देखिन्छ । कुनै पनि संविधान सधैँका लागि स्थिर हुन सक्दैन । संविधानको काम देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने हो । समस्या समाधान गर्न नसके त्यसलाई आवश्यकताअनुसार खारेज, पुनर्लेखन वा संशोधन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । देश तथा जनताको आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तनअनुसार विश्व र नेपालको इतिहासमा पनि संविधान बन्दै र बदलिँदै आएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तसर्थ, अहिले जनताको आवश्यकता, चाहना र भावनाअनुसार पुरानो संविधानलाई खारेज गरी जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

दोस्रो, अहिले क्रान्तिकारीहरूको आत्मगत शक्ति कमजोर छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । यस्तो स्थितिमा अस्थायी संयुक्त सरकारको यस प्रकारको कार्यनीति काल्पनिक तथा मनोगत बन्न पुग्छ । परन्तु ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने वस्तुगत तथा आत्मगत पक्षबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । आत्मगत पक्षले वस्तुगत पक्षलाई र वस्तुगत पक्षले आत्मगत पक्षलाई प्रभावित पार्छन् । अहिले जब वस्तुगत परिस्थिति सामाजिक रूपान्तरणका लागि परिपक्व बन्दै गएको छ भने त्यसले पक्कै पनि आत्मगत पक्षलाई परिपक्व बनाउने अपेक्षा राख्छ । द्वन्द्ववादले के भन्छ भने ठूलो, सानो र सानो, ठूलोमा बदलिन्छन्, कमजोर बलियो र बलियो कमजोरमा रूपान्तरित हुन्छन् । यो इतिहासको अकाट्य नियम हो । क्रान्तिकारीहरूले यसै नियम र मान्यतामा आधारित रहेर सानो र कमजोर आत्मगत शक्तिलाई सचेत र योजनाबद्ध पहलकदमीका आधारमा ठूलो र बलियो बनाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कार्यनीतिक सरकारसम्बन्धी प्रस्तावमा देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी शक्ति र वामपन्थीको संयुक्त मोर्चा बनाउने कुरा गरिएको छ । तर, अहिले त्यसरी संयुक्त मोर्चामा आबद्ध हुने राजनीतिक पार्टी नै अस्तित्वमा देखा पर्दैनन् । अनि कसरी संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ ? यो पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक दलसित हाम्रो घोषित संयुक्त मोर्चा बन्न सकेको होइन । तर, जनयुद्धका वेला श्रमजीवी वर्ग, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका विशाल जनसमुदायले हामीलाई साथ दिएको थियो र सारमा त्यो जनवर्गीय शक्तिको अभेद्य संयुक्त मोर्चा बन्न गयो । भविष्यमा पनि यस्तो संयुक्त मोर्चा बन्न सक्छ । साथै, हामीले अहिले अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलसित पनि त्यस प्रकारको घोषित वा अघोषित संयुक्त मोर्चा बनाउन सक्छौँ । यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा पहिलो चरणमा सानो तथा कमजोर रहे पनि संघर्षको विकासको प्रक्रियामा सशक्त बन्दै जान सक्छ र बनाउनुपर्छ ।

चौथो, संघर्षको मुख्य रूप शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र के हो ? त्यसबारे प्रस्तावमा कुनै स्पष्टता छैन भन्ने पनि प्रश्न बन्न सक्छ । प्रस्तावमा किटान गरेर नभने पनि दुवै प्रकारका संघर्षका लागि हामीले ठाउँ राखेका छौँ । निश्चित रूपमा हामी शान्तिपूर्ण संघर्षका बीचबाट अगाडि बढ्छौँ । जब जनसंघर्ष विकसित हुँदै जान्छ, त्यो वेला सरकारले विषयलाई कसरी लिन्छ, त्यसरी नै हामी पनि अगाडि बढ्ने कुरा आउँछ । हो, अन्तिम बिन्दुमा सशस्त्र संघर्षविना क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ, तर अहिल्यै संघर्षको एउटा रूपमा हात बाँध्ने पक्षमा हामी छैनाैँ र हुनु पनि हुँदैन । 

पाँचौँ, त्यसरी नै एउटा अर्को तर्क वा जिज्ञासा पनि आउन सक्छ । जस्तो कि, आत्मगत शक्ति कमजोर, कमजोर जनाधार, संयुक्त मोर्चा पनि चाहेजसरी बन्न नसक्ने र संघर्ष पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि नबढ्ने अवस्थामा यस प्रकारको सरकारको नारा क्रियात्मक नभई प्रचारात्मक हुने निश्चित छ । त्यस स्थितिमा एकातिर यस प्रकारको अस्थायी संयुक्त सरकार र अर्कातिर संघीय जनगणतन्त्र स्थापना– यी दुवै प्रचारात्मक र त्यसैले समानान्तर हुन पुग्छन् । यो एउटा सशक्त तर्क वा जिज्ञासा हो । तर, संघर्षको स्वरूप, नेतृत्वको भूमिका र गन्तव्यका दृष्टिले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा अस्थायी संयुक्त सरकार र संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाबीच अवश्य भिन्नता छ । त्यसैले अस्थायी संयुक्त सरकार क्रियात्मक र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना प्रचारात्मक बन्ने स्पष्ट छ । 

छैटौँ, कसैले के पनि प्रश्न गर्न सक्छन् भने अस्थायी संयुक्त सरकारको नारा एकैसाथ उग्रपन्थी र सुधारवादी देखापर्छ । उग्रवादी यस अर्थमा कि यो नारा मनोगत छ र यस्तो सरकार क्रियात्मक रूपमा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । सुधारवादी यस अर्थमा कि यसले विभिन्न अवसरवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिसित मिलेर सरकारमा जाने र आन्दोलनलाई तुहाउने काम गर्न सक्छ । वस्तुतः त्यस्तो हुन नदिन मूल नेतृत्व र सिंगो पार्टीपंक्ति सदैव सचेत र सतर्क रहनुपर्छ । किनभने, कुनै पनि प्रकारको कार्यनीति उग्रपन्थी, दक्षिणपन्थी र क्रान्तिकारी तीनवटै सम्भावनामा उभिएको हुन्छ । कार्यनीतिको लचकता भनेकै यही हो र यदि यस्तो हुँदैन भने त्यो कार्यनीति पनि हुँदैन । तर, त्यस प्रकारको कार्यनीतिलाई कसरी साँच्चैको क्रान्तिकारी बनाउने ? यो काम क्रान्तिकारी नेतृत्वको हातमा हुन्छ । जनयुद्धकालमा अवलम्बन गरिएको संविधानसभाको कार्यनीतिमा यस प्रकारका तीनवटै पक्ष थिए र नेतृत्वले त्यसलाई सुधारवादी दिशा प्रदान गर्‍यो । लेनिनले सन् १९०३ मा दिएको संविधानसभाको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो, तर त्यसलाई उहाँले कान्तिकारी दिशा प्रदान गर्नुभयो र क्रान्तिमा संविधानसभा बाधक बनेपछि त्यसलाई खारेज गरियो । वस्तुतः क्रान्तिकारीले कार्यनीतिक लचकता र रणनीतिक दृढताको मान्यता अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसरी नै कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्छ ।

क्रान्तिको प्रक्रियामा कार्यनीतिका रूपमा सरकारको नारा प्रस्तुत गर्नु केही जटिल र खतरायुक्त अवश्यै हुने गर्छ । तैपनि, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले परिस्थितिको सही अध्ययन गरी क्रांन्तिको आवश्यकताअनुसार त्यस प्रकारको कार्यनीति अवलम्बन गर्ने साहस गर्नैपर्ने हुन्छ । यो काम नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र क्रान्तिको कलासित सम्बन्धित छ । 

(किरण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव हुन्)