श्रीलंकाद्वारा ऋण पुनर्संरचना सम्झौतापूर्व दाेस्राेपटक ब्याजदरमा कटौती 

श्रीलंकाले विदेशी ऋणदाताहरूसँगको महत्वपूर्ण ऋण पुनर्संरचना सम्झौताअघि शुक्रबार दोस्रोपटक प्रमुख ब्याजदरमा कटौती गरेको छ।

गत वर्ष अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण नतिरेको यो देशले सबैभन्दा आवश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि टापु राष्ट्रका दुई करोड २० लाख मानिसको जीवन कष्टकर बनेको थियो।

गत वर्षको संकटको चरमोत्कर्षमा रहेको वेला महिनौँदेखि जारी नागरिक विद्रोहको बलमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र स्थिर हुने प्रारम्भिक संकेत देखिएको, तर पुनरुत्थान ‘अझै सुनिश्चित नभएको’ बताएको छ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक (सिबिएसएल)ले शुक्रबार महत्वपूर्ण ऋण दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ।  यस्तै वार्षिक मुद्रास्फीति १.५ प्रतिशतमा झरेको छ। निक्षेपको ब्याजदरमा पनि सोही रकम घटाएर ९.० प्रतिशतमा झारिएको छ।

‘मौद्रिक नीति समितिले बजारको ब्याजदर, विशेषगरी कर्जाको ब्याजदरमा मौद्रिक सहजताका उपायहरूको द्रूत र पूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

गत मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग भएको दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको चारवर्षे कर्जा रकममध्ये ३३ करोड अमेरिकी डलरको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सरकार असफल भएपछि पछिल्लो कटौती गरिएको हो।

यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले द्विपक्षीय ऋणदाताहरू र निजी ऋणपत्रधारकहरूसँग अर्को महिनाको सुरुमा ऋण सम्झौता गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ। मार्चमा सुरु भएको आइएमएफ कार्यक्रमको पहिलो समीक्षापछि कोलम्बोले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा कर्जाको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न चाहेको थियो।

तथापि, श्रीलंकाले अन्य कुराहरूका साथै सहमत राजस्व लक्ष्यहरूभन्दा कम भएको र कर संकलन बढाउन आवश्यक रहेको कोषले उल्लेख गरेको छ। सिबिएसएलले जुन, जुलाई र अक्टोबरमा तीनपटक गरिएको पछिल्लो दर कटौतीले अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।