मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण ११ शुक्रबार
  • Friday, 23 February, 2024
प्रेमराज सिलवाल
२०८० मङ्सिर ६ बुधबार ०७:१५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

टिकटक प्रतिबन्धमाथि कानुनी प्रश्न

सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा कसैले गरेको अराजक र उच्छृङ्खल कार्य वा अभिव्यक्तिको दोषी पूरै समाज र आमप्रयोगकर्ता किन हुनुपर्ने हो ?

Read Time : > 4 मिनेट
प्रेमराज सिलवाल
२०८० मङ्सिर ६ बुधबार ०७:१५:००

सरकारले २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपालमा टिकटकको प्रयोगमाथि रोक लगायो । सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दशवटा रिट परेपछि यसको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबाट सार्वजनिक बहस हुन थालेका छन् । टिकटकलाई रोकेपछि समाजमा दुईथरी धारणा र तर्कसमेत आइरहेका छन् ।

सरकारी पक्षको अराजकता, छाडापन र समाजलाई भड्काएकाले बन्द गरिएको भन्ने तर्क रहेको देखिन्छ । बन्द गर्न नहुने पक्षबाट लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत र अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुने भएकाले त्यसमा सरकारले रोक लगाउन नहुने भन्ने रहेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० समेत जारी गरी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । सर्वाेच्चमा मुद्दा परेपछि चाहिँ टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउनुको कानुनी र संवैधानिक कोणबाट बढी खोजी र अध्ययन हुन थालेको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारद्वारा गरिएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन र कसरी गैरसंवैधानिक–गैरकानुनी हो भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था :  नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको (१) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ भने (२) को (क) मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक रहेको छ । जसको उपधारा (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न प्रतिबन्ध लगाइनेछैन’ भनिएको छ ।

यद्यपि सोही धारामा ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवम् लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ । साथै सोही धाराको उपदफा (३) मा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायत सञ्चारका साधनलाई अवरुद्ध गरिनेछैन’ भनिएको छ ।

अर्थात् संविधानको धारा १९ को व्यवस्था हेर्ने हो भने निश्चित अवस्थामा ‘कानुन बनाउनचाहिँ रोकिएको होइन’ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उपदफा (३) मा प्रस्टसँग ‘कानुनबमोजिमबाहेक’ रोक लगाउन नपाउने भनेको देखिन्छ । यसर्थ, नेपाल सरकारले कानुनविना आदेशको भरमा लगाएको प्रतिबन्ध गैरसंवैधानिक छ ।

संविधानको मौलिक हकले प्रस्टसँग बोलेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘आवश्यकता र वाञ्छनीय भएको अनुमान गरी’ संविधानद्वारा परिलक्षित नागरिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणा एवम् व्यक्ति र नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतालाई अवरोध गर्न सक्दैन, पाउँदैन । साथै व्यक्ति र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने गरी संविधानको सीमा साँघुरो बनाउने उद्देश्यले, मौलिक हकमा अंकुश लगाएर, सरकारले नागरिकविरुद्ध असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने मनसाय राखेको पनि देखिन्छ । यसैले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण निर्देशिका तथा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको छ । 

संविधानको मौलिक हकले प्रस्टसँग बोलेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘आवश्यकता र वाञ्छनीय भएको अनुमान गरी’ संविधानद्वारा परिलक्षित नागरिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणा एवं व्यक्ति र नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतालाई अवरोध गर्न सक्दैन, पाउँदैन
 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन : नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा रहेको मुलुक हो । नेपाल विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको तथा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको देश पनि हो । मानवअधिकारका ठूला नौवटा महासन्धिमध्ये नेपालले सातवटामा हस्ताक्षर गरेको मात्र होइन, अनुमोदन नै गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिने भनिएको छ ।

राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९४८ मा जारी गरिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा ‘सबैलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उल्लंघनविरुद्ध उचित राष्ट्रिय अदालतको प्रभावकारी उपचार हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । त्यसैगरी सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ को (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही धाराको (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने उल्लेख छ ।

सीमाको बन्देजबिना, मौखिक, लिखित वा मुद्रित वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनोटको कुनै अन्य माध्यममार्फत सबै किसिमका सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रतासमेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन्’ भनी लेखिएको छ । उपधारा (३) मा ‘यस धाराको प्रकरण २ मा व्यवस्था गरिएका अधिकार प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पर्छन् । तसर्थ, योे केही निश्चित प्रतिबन्धको अधीनमा हुन सक्नेछ । तर, ती प्रतिबन्ध ‘कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

अर्थात् मानवअधिकारसम्बन्धी उल्लिखित महासन्धिले पनि राज्यले खास अवस्था र विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि केही नियन्त्रण गर्नचाहिँ सक्नेछ भनेको छ । तर, त्यो ‘कानुनबमोजिम मात्र’ हुने कुरा त्यहाँ प्रस्टसँग लेखिएको छ । नेपाल सरकारले गैरकानुनी रूपमा आदेश र सरकारी निर्णयबाट प्रतिबन्ध लगायो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि प्रतिकूल भयो । जुन महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मै अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ भनेको देखिन्छ । 

नेपालको कानुन : कानुनी व्यवस्थाको विकल्पमा सरकारी प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावी बनाउन सकिँदैन भन्ने संविधानवाद र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालका विभिन्न कानुनले पनि कानुनअनुसार मात्र निश्चित नियन्त्रणको अधिकार सरकार र प्रशासनलाई दिएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २० को (१) मा पनि ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिनेछैन’ भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ’ भनिएकामा सुरुको (क) मा ‘आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने’ अधिकारलाई व्यक्तिको कानुनी अधिकार मानेको देखिन्छ । यसर्थ पनि सरकारको निर्णय गैरकानुनी हो ।

सरकारलाई प्रश्न :  सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा कसैले कुनै प्रकारले गरेको अराजक र उच्छृङ्खल कार्य वा अभिव्यक्तिको दोषी पूरै समाज र आमप्रयोगकर्ता किन हुनुपर्ने हो ? एउटाले गरेको गल्तीमा अर्काे किन सजायको भागी बन्नुपर्ने हो ? जस्तो, कुनै मोटरसाइकलमा आउने कसैले बाटोमा हिँडेको कुनै महिला या पुरुषको गलाको सुनको सिक्री लुट्यो भने त्यो अपराध गर्नेलाई खोजेर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कि पूरै मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई दोषी मान्दै मोटरसाइकलको प्रयोगमाथि नै रोक लगाउने ? यस्तै भयो उल्लिखित सरकारी निर्णय । अर्काे कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको धारा १९ मा समेत केही निश्चित प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कानुन निर्माण गरी त्यसैद्वारा व्यवस्था गरिएका प्रावधानबमोजिम मात्र हुनुपर्ने प्रस्ट भनिएकोमा सरकारी निर्णयले सरकार असीमित अधिकार प्रयोगमा अग्रसर भएको प्रस्ट हुन्छ । यसर्थ उल्लिखित नेपाल सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी, विधिको शासनको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र कानुनको समेत खिलाफमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नागरिक र व्यक्तिका आधारभूत अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो । सरकारका निर्णय संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्छ । संसद्बाट निर्मित प्रस्ट कानुनी प्रावधानविना सरकारलाई ‘वाञ्छनीय र आवश्यक लागेको अनुमानका आधारमा’ नागरिकको अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रता र मानवअधिकार नियन्त्रण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई कसले दियो ? सरकारको निर्णय, आदेश र निर्देशनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, संवैधानिक सर्वाेच्चता, संविधानवाद र सारमा सीमित सरकारको मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार हुन पुगेको छ । जसबाट मौलिक हकको समेत उल्लंघन हुन जाने प्रस्ट छ । कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी निकाय संविधानद्वारा तोकिएको कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य हुन्छ, हुनुपर्छ । यसरी उल्लिखित आधार, तर्क र प्रमाणबाट नेपाल सरकारद्वारा गरिएको निर्णय गैरकानुनी रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)