अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ऋण तिर्न नसक्नेको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव

व्यवसायीलाई वाचलिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधानले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको गुनासो

आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीको ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्र, मन्त्री, सांसद, सरकारी निकायका प्रमुख र अर्थशास्त्रीहरूसँग अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

नेपालको समाज ऋण नतिर्ने प्रकृतिको नभएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायको अवस्थाअनुसार केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली समाज ऋण नतिर्ने प्रकृतिको होइन, तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्नेसम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।’  

त्यस्तै, साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैँ अध्ययन गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीलाई वाचलिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधानले निजी क्षेत्र हतोत्साही बनेको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्या परेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने 
संयन्त्र रोकिनुहुँदैन ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्रमा अझै दबाबमा रहेको विषयमा सबैको एकमत रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज घटाउने, सुशासन आयोग बनाउने, बुढीगण्डकी, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढाउनेलगायतको घोषणा गर्नुभएको छ । घोषणा मात्रैले हुँदैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ परिसंघको तर्फबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रकमको प्रवाह बढाउन, ब्याजदर घटाउन, उद्यमी–व्यवसायीको आत्मबल बढाउन, उपभोक्ताको पनि आत्मविश्वास बढाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । 

 सबै जलविद्युत्को खरिद–बिक्री खुलाउन इप्पानको सुझाव
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भाव्य सबै आयोजनाको पिपिए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरू निलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारको उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरी वन र भूमिसँग सम्बन्धित केही नीति–नियमहरू निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ४६ खर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।

देशमा व्याप्त १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको उल्लेखनीय योगदानलाई समेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हितअनुकूल नरहेको विद्युत् विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर मात्रै संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे ।

हालसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पिपिए गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको सुझावमा उल्लेख छ ।  सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

अर्थतन्त्र दबाबमा होला, खराब छैन : रामेश्वर खनाल, अर्थविद्
यतिवेला अर्थतन्त्र खराबै छ भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । तर, तथ्यांकले अर्थतन्त्र ट्र्याकमै भएको देखाउँछ । भलै दबाबमा पक्कै होला । अर्थतन्त्र दबाबमा भूकम्प जाँदा, नाकाबन्दी हुँदा पनि थियो । यथार्थ अंकमा टेकेर बोल्नुपर्छ, जे मन लाग्यो त्यही बोल्नुहुँदैन भन्नेमा बहस भयो । यति हुँदाहुँदै अर्थतन्त्र दबाबमा रहेकोमा एउटै मत रह्यो । अर्थमन्त्री र गभर्नरले पनि वर्तमान वस्तुस्थितिको तथ्यांकसहित प्रस्तुति दिएका थिए । 

आममानिसमा छाएको चरम निराशा, युवाहरू पलायनलगायत विषयमा पनि बहस भयो । सार्वजनिक सेवाहरू चुस्त छैनन् । युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छैन । साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन छैन । स्टार्टअप सुरु गर्नेलाई नियमनकारी निकायले सहजीकरण गर्नेभन्दा सुरुमै निमोठ्ने काम गर्छन् । तर, सरकारले खासखास व्यापारीलाई काखी च्यापेर पोस्ने काम गर्छ । जसले गर्दा सरकारको छवि बिग्रिएको छ । त्यही बिग्रिएको छविले चरम निराशा ल्याएको छ भन्ने कुरा राखियो ।

सरकारी निकायमा सुशासन र सहज सेवा नपाउँदा युवाहरू निरुत्साहित भएर बाहिरिने गरेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ भनेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका ११ बुँदामध्ये ४–५ वटा बुँदामा व्यापक छलफल भएको थियो । तर, बुढीगण्डकी, कर्णाली चिसापानी, निजगढ एयरपोर्टलगायत अगाडि बढाउने भनेर आफैँ बुँदा बनाउनुभएछ ।