अर्थ प्रिन्ट संस्करण

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद : यसै सातादेखि उद्योगको लाइन काट्ने तयारी

१७ भदौ ०८० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजिनक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दियो । तर, सो म्याद नसकिँदै उद्योगीहरूको पहलमा २५ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर लाइन काट्ने प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिए ।

उक्त महसुलबारे अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले निक्र्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया स्थगित पनि ग¥यो । तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उच्चस्तरीय सरकारी निकायबाट विवाद समाधान गर्ने मामिलामा कुनै पनि काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि यो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोगजस्ता सम्बन्धित निकायहरूले केही समन्वयनकारी काम गर्ने आसमा प्राधिकरण थियो । तर, कुनै पनि सरकारी निकायबाट यसबारे कुनै पनि समन्वयन तथा पहल नभएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।  

 उद्योगलाई ५ मंसिरसम्म बक्यौता तिर्ने समय
उच्चस्तरीय सरकारी निकायबाट कुनै पनि समन्वयन नभएपछि उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि प्राधिकरणले पटक–पटक बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ । तर, उद्योगीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अब पनि बेवास्ता गरेमा यसै साता (मंसिर पहिलो साता) सम्बन्धित उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले ५ मंसिरसम्मको म्याद राखेर यसअघि नै बक्यौता तिर्ने सूचना जारी गरेको छ । ५ मंसिरसम्म सम्बन्धित उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेमा लाइन काटिने उक्त अधिकारीले बताए । 

प्राधिकरणले अहिले नियमित विद्युत् महसुल नतिरेका २६ हजार दुई सय ४४ ग्राहकको लाइन काटिसकेको छ । १२ कात्तिकदेखि तिहारअघिसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योग, घरायसी तथा सरकारी कार्यालय गरेर सोबराबरको ग्राहकको लाइन काटिसकेको छ । साना–साना महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने, तर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बाैँ शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्ने भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महुसल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न नैतिक दबाब छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सम्बन्धित निकायहरू यसबारे समन्वय गर्न आएका छैनन् । त्यो अवस्थामा हामी सधैँभरि मौन बस्न सक्दैनौँ । यसै साताबाट बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेका छाँै,’ उनले भने, ‘यसबीचमा कुनै आधिकारी निकायबाट विश्वसनीय निर्देशन तथा प्रतिबद्धता नआएमा लाइन काट्छौँ । यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ ।’ 

यसअघि प्राधिकरणले फागुन ०७६ मा यस्तो शुल्क नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेको थियो । तर, राजनीतिक तथा सरकारकै दबाबमा तत्काल नै सम्बन्धित उद्योगहरूमा लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसवेला यो विवादबारे अध्ययन भइरहेकाले प्राधिकरणलाई लाइन काट्न विश्वसनीय आधार भने थिएन । त्यसवेला मन्त्रिपरिषद्ले नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन काटेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको सयोजकत्वमा बनेको कमिटीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले पटक–पटक लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । प्राधिकरणसँग नीतिगत रूपमा लाइन काट्ने आधार पनि छ । तर, त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार ६३ उद्योगमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख बक्यौता छ । 

 उद्योगी र प्राधिकरणबीच के हो विवाद ? 
नेपालमा लोडसेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विशेष गरी ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । जुनवेला उद्योगहरूले महँगोमा बिजुली किनेको भन्दै सिमेन्टजस्ता आफ्ना उत्पादनको मूल्यसमेत बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । 

तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल दर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।

आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै यो लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् । यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले पनि सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वाेच्चले पनि त्यसमा शिवम्लाई २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ । २९ पुसदेखि वैशाख ०७५ सम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि, त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल आएको बताएका छन् । 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवस्थामा भने यो प्राविधिक रूपमा द्विविधामा छ । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । किनकि, प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार नभएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज गर्न सकेन । 

साथै, त्यसवेला आयोग पनि खारेज गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने तयारी थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दरअनुसार नै बिल पठायो । पछि सरकारले असार ०७७ असारदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर ल्याएर यसलाई हटायो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनअनुसार बिल पठाउन छाडेको छ । तर, वैशाख ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको अवधि पनि यसमा विवाद छ । । यसमा उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि योअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने भनेर अडान राखेका छन् । यसबापत ६३ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । त्यो रकम उठाउनुपर्ने भनेर महालेखाले आफ्ना पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ । 

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका  दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ ।

लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको चरणबद्ध रूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने रणनीति लिएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।