मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्दा पनि अघि बढेन तिनकुने पार्क निर्माण

काठमाडौं महानगरपालिकाले हरियाली अभियानलाई सार्थकता दिन भन्दै पार्क निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सोही अभियानअन्तर्गत महानगरभित्र हालसम्म ६० भन्दा धेरै पार्क निर्माण भइसकेका पनि छन् । यही संख्यामा पार्क निर्माणका चरणमा पनि छन् । तर, ०३१ मै सरकारले अधिग्रहण गरेर पार्क निर्माण गर्ने भनेको तिनकुनेको जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ ।

बुद्ध पार्क बनाउने भनेर घोषणा गरिएको तिनकुनेको जग्गा घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ । प्रस्तावित पार्क घाँसे मैदान बनेको विषयमा गत ३० साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । जसअन्तर्गत तिनकुनेमा पार्क निर्माण पनि समावेश थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिनकुने अधिग्रहित जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त निर्देशनको तीन महिना बित्दा पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साह, महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन), मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, विभागीय मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो । 

मुआब्जा मिले पार्क निर्माणमा तयार छौँ : महानगर
संघीय सरकारले मुआब्जाको विषय समाधान गरे आफूहरू पार्क निर्माणका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा रहेको महानगरले जनाएको छ । महानगरअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार मुआब्जाको विषय समाधान हुने हो भने पार्क निर्माणको लागि कुनै समस्या छैन । ‘३० साउनको बैठकमा मेयरसाप पनि सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसपछि हालसम्म माथिबाट कुनै पनि खबर आएको छैन । हालको मुख्य समस्या भनेको मुआब्जा विवाद नै हो । मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । मुआब्जा विवाद समाधान भएर आउने हो भने महानगरलाई पार्क निर्माणका लागि कुनै समस्या छैन,’ विभाग प्रमुख थापाले भने । 

महानगरका अनुसार पार्क निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उक्त बैठकभन्दा अगाडि नै प्रमुख बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्रसमेत पठाएकोथियो । उक्त पत्रको जवाफ पनि हालसम्म नआएको महानगरले जनाएको छ । महानगर पक्षबाट पटक–पटक पहल हुँदा पनि मुआब्जा विषय समाधानका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सर्जुकुमार वैद्यसँग जिज्ञासा राख्दा यो विषयबारे आफूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताए । 

करिब ५० रोपनीमा फैलिएको यो जग्गाको ०३१ मा सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ०५२ मा लगतकट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागका नाममा दर्ता गर्‍यो । सरकारी लगतकट्टा साबिकमै फिर्ता हुने भन्दै ०५७ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । ०५९ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा दिने निर्णय भयो । सोहीअनुसार ०६४ मा मुआब्जाका लागि महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ निकासा भयो । जुन रकममध्ये १० करोड ८० लाख मुआब्जा वितरण भयो । यो रकम पहिलोपटक मुआब्जास्वरूप वितरण भएको थियो ।

पार्कका नाममा बजेट नै बजेट 
तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा यो योजनालाई महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि सारिएको थियो, तर काम सुरु हुन सकेन । अहिले मेयर बालेन्द्र साहले पनि तिनकुने पार्कलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । महानगरले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा वडा ३२ स्थित तिनकुनेको जग्गामा मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग ठोस पहल गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप महानगरले पहल थालेको छ ।

तर, काम सुरु गर्न आधार तय भएको छैन । पार्कको डिपिआर निर्माणका लागि भन्दै गत आवमा महानगरले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तिनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माणका लागि महानगरले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आव ०७६/७७ मा ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक बुद्धपार्क’ निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ०७४ मा जनप्रतिनिधि आएयता तिनकुनेमा पार्क निर्माणका लागि प्रत्येक वर्षजस्तो बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि काम सुरु हुने वातावरण भने बन्न सकेको छैन ।