समाचार प्रिन्ट संस्करण

मधेश प्रदेशको चेतावनी : संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण नगरे आन्दोलन गर्ने

मधेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक ऐन–नियम निर्माणसहित सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहीबार भेटेर प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक गुठी जग्गाको प्रयोग र अभियोजन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसद्बाट पारित भएर २८ माघ ०७६ मा प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः सो ऐनको भावनाअनुसार प्रहरीको समायोजन तत्काल गरिदिन हुनको लागि प्रधानमन्त्रीको सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्दछु,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारीहरूलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन समस्या भोग्दै आएको मधेश सरकारले जनाएको छ । ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित गर्न  वा अध्यादेशका रूपमा तत्काल कानुन लागू गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहको सरकारको मातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित गर्न वा अध्यादेशका रूपमा तत्काल कानुन लागू गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगविना कुनै काम गर्न नसक्ने भन्दै कानुनमा आवश्यक संशोधनसहितको व्यवस्था गरिदिन ध्यानाकर्षण गरेको छ । मधेश प्रदेशमा थुप्रै मठ–मन्दिरहरू रहेको र थुप्रै जग्गा तथा सम्पत्तिहरू गुठीमातहत रहेको भन्दै यादवले आवश्यक कानुनमा संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मठ मन्दिरहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिन मधेश सरकारले माग गरेको छ । 

प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानुनहरूले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधन गर्न सहजीकरण गरिदिन पनि मधेश सरकारले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष भइसक्यो । तर, प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ । त्यसैले हामीले प्रदेशमा सर्वसहमतिमा निर्णय गरेर प्रधानमनत्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ । ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ ।’ 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग जायज भएको र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । उनले ३० दिनभित्र माग सम्बोधन हुने विश्वास लिएको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्रीले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री संघीयताको पक्षमा लडेरै आउनुभएको हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले राखेको मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने ।