- वि.सं २०८० मङ्सिर २२ शुक्रबार
योगराज ढकाल (रिगल)लाई कैद कट्टा गरी जेलमुक्त गर्ने निर्णयले अपराधको राजनीतीकरण मौलाउने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। कैद कट्टा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराधको राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने र मौलाउने गर्दछन्। स्वेच्छाचारिता पैदा हुने प्रकृतिका व्यवहारहरूमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गएमा नै कानुनको साख कायम राख्न योगदान प्राप्त हुन्छ।’
सो कैद कट्टा संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्कालै उनलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रहरीले ढकालको खोजी सुरु भएको छ।
खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा ढकाललाई जन्मकैद सजाय भएकोमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत ३ असोज संविधान दिवसमा ६० प्रतिशत कैद कट्टा गरी छाड्ने निर्णय भएको थियो। सोही सुविधा पाई उनी छुटेका थिए।
त्यसविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो कार्य संविधानविपरीत भएको फैसला सुनाएको हो।
