पाकिस्तानका दलित अल्पसंख्यकको अवस्था

निश्चय नै जात र वर्ण ईश्वरले सिर्जना गरेका होइनन् । खाइपाइ आएका विशेषाधिकारवालाले आफ्नो स्वार्थका लागि सिर्जना गरेका हुन् । जात–व्यवस्था भारत वा अन्य कुनै मुलुकमा मात्रै सीमित छैन । जात–व्यवस्था कुनै समुदायको आधार भए पनि यसलाई समुदायमा मात्रै सीमित पार्नु पनि हुँदैन । तथापि पाकिस्तानको जात–व्यवस्थाबारे बुझ्न जातको जनसांख्यिकी बुझ्न आवश्यक छ, किनभने यसलाई मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने कैयौँ जटिलता देख्न सकिन्छ । उसो त जात–व्यवस्था पाकिस्तानी समाजमा प्रस्टसँग देखिँदैन, तथापि यसले मुलुकको ऐतिहासिक एवं समकालीन चुनौती दर्साउँछ । 

पाकिस्तानका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अल्पसंख्यक समुदाय हुन् र यो समुदायले मुलुकको जनसंख्याको १.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । पाकिस्तानी हिन्दू समुदायको ठूलो तप्का अनुसूचित जातका (दलित) छन् । पाकिस्तानमा करिब ४० जात छन्, जसमध्ये ३२ जातलाई सन् १९५७ को राष्ट्रपतीय अध्यादेशले अनुसूचित जातमा राखेको थियो । दलितमाथि हुने विभेद मानवअधिकारबारे अनभिज्ञ र निरक्षर मानिसहरू बसोवास गर्ने क्षेत्र मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । जात–आधारित विभेदलाई ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सामन्त र माथिल्लो जातका हिन्दूले अभ्यास गर्ने गर्छन् ।  

पाकिस्तानको जातआधारित बहिष्करणको इतिहासको गम्भीर ऐतिहासिक जराहरू मौजुद छन् । पाकिस्तान राज्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले अर्थात् भारतीय उप–महाद्वीपमा शताब्दीयौँदेखि यस्तो बहिष्करण चलिआएको छ । उसो त मुलुकका धार्मिक अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको रक्षा गर्न संवैधानिक एवं अन्य कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ, तथापि विभेद अझै जारी छ ।       

पाकिस्तानका धार्मिक अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको रक्षा गर्न संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको व्यवस्था छ, तर विभेद कायमै छ 

वसन्ती मेघवारको परिवारको कथाले मुटु छियाछिया पार्छ । अस्पतालको शुल्क बुझाउन इँटाभट्टीको मालिकसँग लिएको ऋणका कारण मेघवारको परिवार भट्टीमा दुई दशकभन्दा बढी समय बँधुवा मजदुर रह्यो । आवश्यक वैधानिक दस्ताबेजका कमीका कारण मेघवारको परिवार आधुनिक दासत्व स्विकार्न बाध्य छ । हुन त, नागरिक समाजले यस मामिलामा सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । आठ वर्षको उमेरदेखि बँधुवा मजदुर बनाइएका पन्नु फेयरलाई एक स्थानीय एनजिओ स्पार्कको पहलकदमीबाट मुक्त गरिएको छ । फेयरका नाममा रहेको ऋण अदालतको आदेशअनुसार चुक्ता गरिएको थियो ।

दलित समुदायका मानिस अत्यधिक संख्यामा बँधुवा मजदुर बन्न बाध्य छन् । यसका पछाडि मूलतः गरिबी र जातले भूमिका खेलेको छ । त्यसमाथि गैरमुसलमान हुँदा सामाजिक–आर्थिक चुनौती थपिएका छन् । पाकिस्तानका दलितमाथि हुने विभेद अन्य मुलुकका दलितमाथि हुनेजति नभए पनि मौजुदा विभेदका अभ्यासले दलित समुदायका मानिसमाथि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसले सामाजिक सीमान्तीकरण र बहिष्करण निम्त्याइरहेको छ । पाकिस्तानी दलितले व्यहोर्ने विभेदले राजनीतिक प्रक्रियामा हुने सहभागितामा रोक लगाइदिएको छ, अर्थात् न त चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्छ, न त स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्न दिइन्छ । सीमान्तकृत समुदायका मौजुदा जोखिम र चुनौतीका कारण पाकिस्तानमा चिन्ताजनक रूपमा बाध्यकारी धर्म परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।

मौजुदा चुनौती र मूलधारको समाजमा बहिष्करण निम्त्याउने संरचनागत विभेदका बाबजुद केही दृढ संकल्प भएका दलित समुदायका मानिसले समाजमा उच्च स्थान हासिल गरेका पनि छन् । लघुवित्त र विकासमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव भएको सोनो खंगरानीले विभिन्न समूहसँग काम गर्ने अग्रणी र विकासशील संस्थामार्फत समाजमा महŒवपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । रुपान्तरणकारी परिवर्तनप्रति उनको प्रतिबद्धताले सीमान्तकृत समुदायका मानिसका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ ।

यसबाहेक सिन्ध प्रान्तको नगरपार्करबाट सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो हिन्दू दलित महिला बन्ने कृष्णा कोहलीको यात्रा संघर्षको एउटा उल्लेखनीय कथा हो । एक वञ्चित गाउँमा हुर्केकी उनी गरिबी, भोक र बाल बँधुवा मजदुरीको सिकार भएकी थिइन् । यद्यपि उनको दृढ संकल्पले उनलाई यो दुश्चक्रबाट मुक्त हुन र अरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्षम बनायो । यी सफलताका कथाले दलित समुदायका व्यक्तिसँग लचिलोपन एवं वृद्धिको सम्भावना रहेको र समान अवसर मिलेको खण्डमा उनीहरू उच्च पदमा पुग्ने र समावेशी तथा समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।

केही अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वले पाकिस्तानको दलित जनसंख्याले सामना गर्ने समस्यामा ध्यान दिएका छन् । स्थानीय दलित राधा भिल राधा नामक संस्था (रुरल एड्भान्समेन्ट डेभलपमेन्ट ह्युमन राइट्स एसोसिएसन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दलित सुजाग तहरिकको अध्यक्षका रूपमा काम गर्छिन् । उनले पाकिस्तानमा दलितले भोग्नुपरेको न्यून राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक असमानतामा जोड दिएकी छिन् । अर्की मानवअधिकारकर्मी पुष्पा कुमारीले लिंग, जात र सामाजिक स्थितिका अन्तरसम्बन्धित कारक औँल्याएकी छिन् । सिन्धका मानवअधिकार अधिवक्ता पिरभु सत्यानीले पन्जाबमा जातीय भेदभावमा सीमित सार्वजनिक बहस हुने गरेको बताउँदै आएकी छिन् ।

यी चासोलाई सम्बोधन गर्न पाकिस्तान सरकारले विशेषतः सिन्ध सरकारले अल्पसंख्यक समुदायले भोगेका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कानुन र कार्यक्रम ल्याएको छ । अल्पसंख्यक समूहको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनेको भए पनि यी कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका प्रयास आवश्यक छन् । पाकिस्तानका दलित रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन्, जहाँ व्यक्तिगत लाभका लागि बहिष्करणको अभ्यासलाई समर्थन गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने प्रणाली एवं अधिकारीलाई चुनौती दिन सकियोस् । यो आकांक्षा पूरा भए मात्रै दलितको सुरक्षामा वृद्धि हुन सक्छ र अधिकार पनि रक्षा गर्न सकिन्छ ।

(साहिद साउथ एसिया रिसर्च इन्स्टिट्युट फर माइनोरिटिज–सारिमका वरिष्ठ अनुसन्धान विश्लेषक हुन् । भिल सारिमका अनुसन्धान सहायक हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट