- वि.सं २o८२ बैशाख २७ शनिबार
अदालतमा मुद्दा दर्ता दर ह्वात्तै बढे पनि म्याद तामेल समस्या (अदालतको सूचना समयमा प्राप्त नहुनु )ले छिटो, प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा विलम्ब कायमै छ। अदालतहरूमा म्याद तामेल गर्ने पर्याप्त जनशक्त्ति नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो।
उच्चमा मात्र नभएर जिल्ला अदालतहरूमा समेत म्याद तामेल नहुँदा मुद्दाहरू समयमै फर्स्योट गर्न समस्या भैरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि उच्च अदालतहरूमा तुरुन्त न्याय माग गर्दै रिट दर्ता गर्नेहरू ह्वात्तै बढेका छन्। अर्कोतिर न्याय खोज्दै मुद्दा पुनरावेदन गर्नेहरू पनि पहिले भन्दा दोब्बर भएका छन्। तर, अझै अदालतको म्याद तामेल गर्ने जनशक्त्ति भने पुरानै दरबन्दीको सीमितामा छ। जिल्ला र उच्चमा म्याद तामेल गराउने कर्मचारीहरूले तराईमा १२ सय र पहाडमा १८ सय मासिक भत्ता मात्र पाउँछन्।
उच्च अदालत विराटनगरमा संघीयता कार्यान्यनपछि रिट दर्ता गर्नेहरूको संख्या चार गुनाले बढेको छ। म्याद तामेल गर्ने जनशक्त्ति भने पुरानै दरबन्दीअनुसार दुईजना मात्र छन्। उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट रिट र मुद्दाहरू पुरावेदन हुने गर्छन्। दुईजना दरबन्दीले मात्र म्याद तामेल गराउनुपर्दा समस्या भैरहेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार दुईजना खरदार सोसरहका कर्मचारीले मात्र तीनवटा जिल्लामा म्याद तामेल गराउनुपर्दा हैरानी हुने गरेको छ।
उच्च अदालतमा दर्ता भएका कतिपय रिटहरूमा त आजको भोलि नै म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, जनशक्ति अभावले समयमा म्याद तामेल गराउन अदालतलाई हम्मेहम्मे परिहेको छ। रजिस्ट्रारले भट्टले भने, ‘जेनेतन हामी आफैँले मोटरसाइकलमा तेल दिएर भए पनि म्याद तामेल गराइरहेका छाैँ। तर, यसैगरी मुद्दाको चाप बढिरहेमा यही जनशक्त्तिले मात्र म्याद तामेल गराउनुपरिरहेमा अदालतको न्यायमा विलम्ब हुने पक्का छ।’
रजिस्ट्रार भट्ट अब अदालती न्यायलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पालिकाहरूमार्फत म्याद तामेल गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार हरेक पालिकाहरूलाई को कहाँ कुन वडामा बसोवास गर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ। अर्को पालिकामा कानुनी शाखा र न्यायिक समितिहरू पनि हुन्छन्। यसैले पालिकाहरूलाई सोझै इमेलमार्फत अदालतले म्याद पठाएर तामेल गराउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ। रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भन्छन्, ‘सकभर पालिकाबाटै नभएर अदालतले हरेक पालिकाहरूमा आफनै जनशक्ति खटाएर भए पनि म्याद तामेल गराउने व्यवस्था गर्दा न्याय सेवा धेरै प्रभावकारी हुन्छ।’
अर्कोतिर दरबन्दी नभएकै कारण अदालतले ज्यालादारी र करारमा जनशक्त्ति नियुक्त गर्न समस्या भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी बढाएमा जनशक्ति नियुक्त गरेर वा काजमा खटाएर भए पनि तामेलीलाई प्रभावकारी बनाउँन सकिन्छ। तर, बजेटको सीमितता देखाउँदै सर्वोच्चले तामेलदारहरूको दरबन्दी बढाउन चासो दिइरहेको छैन।
उच्च अदालत विराटनगरमा चालु वर्षको चैतसम्म मात्र दुईजना जनशक्तिले नयाँ र पुरानासहित १५ सय मुद्दाको म्याद तामेल गराइसकेका छन् । चालु वर्ष १४ सय थान रिट दर्ता हुने लक्ष्य रहेकोले मुद्दाको संख्या अझै बढने पक्का छन् । समयमै म्याद तामेल हुन् नसकेकै कारण उच्च अदालत विराटनगरमा अझै ७६५ थान विभिन्न रिटहरू फर्छोट हुन बाँकी छन् ।
संघीयता कार्यान्वयपछि उच्च अदालतहरूमा अन्तरिम आदेश, उत्प्रेषण, अधिकारपेच्छा र परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता हुने संख्या बढदो छ । रिट दर्ता भएपछि अदालतले तुरुन्तै विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र कारण देखाउनुपर्ने आदेश गर्दछ। कतिपय रिटहरूमा आजको भोलि नै म्याद तामेली गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, समयमा म्याद तामेल हुन नसक्दा सेवाग्राहीले चाहेअनुसार अदालतले न्याय दिन पाउँदैन।
जिल्ला अदालतमा पनि म्याद तामेलले मुद्दा फर्स्योटमा समस्या
जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेल पनि म्याद तामेलीसम्बन्धी समस्याले गर्दा अझै दुई सयभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार आफूहरूले १४ जना कर्मचारीबाट आफ्नो र अन्यबाट आएका अर्हाैटे म्याद समयमै तामेल गराइरहे पनि अन्य जिल्लामा पठाएका म्याद समयमा तामेल भएर नआउँदा फैसलामा विलम्ब हुने गरेको छ । श्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार जिल्ला अदालत मोरङमा अन्य जिल्लामा पठाएका म्याद तामेली भएर समयमा नआइदिँदा अझै दुई सयभन्दा बढी मुद्दा पर्छौट हुन बाँकी छन् । मोरङ अदालत वार्षिक १० हजारभन्दा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।
कानुन व्यावसायीहरू भन्छन्— म्याद तामेल प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउनैपर्छ
म्याद तामेली समस्याले अदालती न्याय प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अझै समस्या रहेको अधिवक्ता सन्जु साह बताउँछिन्। साहका अनुसार तामेल भएर गएका म्यादहरू ठेगाना दुरुस्त नहुँदा समयमा तामेल हुन सक्दैनन्। समयमा म्याद तामेल हुन नसक्दा अदालतमा पेसीमा आउन सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ। किनभने समयमा म्याद तामेल भएन भने टाढा र पहाडी जिल्लाका सेवाग्राही खर्च जुटाएर समयमा अदालत आइपुग्न पुग्दैनन्। जसले गर्दा मुद्दाको म्याद गुज्रिन्छ र उनीहरू न्याय पाउनबाट वञ्चिचत हुन्छन्।
अब मुद्दाको संख्या वृद्धिसँगै अदालतमा म्याद तामेलको कार्यमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अधिवक्ता जयराम सुन्दास बताउँछन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अब कि त पालिकाहरूमार्फत कि त दरबन्दी बढाएर आफैँ म्याद तामेली गर्नु उचित हुनेछ। अधिवक्ता सुन्दास भन्छन, ‘प्रविधिको जमानमा अब पुरानै तरिकाले म्याद तामेल गराउने बाध्यताले अदालतलाई हैरानी र सेवाग्राहीलाई सास्ती मात्र भैरहेको छ। यसैले, अब म्याद तामेली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएर सुधार गर्नु अति जरुरी भैसकेको छ ।’
