मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नयाँ ऐनमा स्टिङ अप्रेसन, बिचौलिया र नीतिगत निर्णय समेट्न अख्तियारको सुझाव

स्टिङ अप्रेसन, अनुचित कार्य, विभिन्न निकायमा हुने बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, राज्यको अनुदान लिने निजी कम्पनी तथा एनजिओ, संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णय दायरामा आउने गरी नयाँ कानुन बनाउन अख्तियार पदाधिकारीको माग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ ऐनमा सातवटा विषय समावेश गर्न मिनी संसद्लाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गरेको छलफलमा भाग लिँदै आयोगका पदाधिकारीले स्टिङ अप्रेसन, अनुचित कार्य, विभिन्न निकायमा हुने बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, राज्यको अनुदान लिने निजी कम्पनी तथा एनजिओ, संघ र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णय दायरामा आउने गरी नयाँ कानुन बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको आयाम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फैलिँदा प्रमाण संकलनमा कठिनाइ भएको भन्दै द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिएका थिए । उनीहरूले भ्रष्टाचारको जरो अनुचित कार्य र अध्ययनविनाको बजेट वितरण भएको निष्कर्ष पनि सुनाए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नयाँ ऐनमा आयोगको अपेक्षा सुनाउन अनुरोध गरेपछि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुख्य रूपमा ६ वटा विषयलाई समेट्न अनुरोध गरेका थिए । 

प्रमुख आयुक्त राईले दिनदहाडै घुसखोरी भइरहेकाले स्टिङ अप्रेसन अति आवश्यक भएको बताए । सेवा प्रवाहमा घुस मागेमा मर्का परेको सेवाग्राहीलाई अख्तियारले रकम उपलब्ध गराएर समात्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कारबाही गरे पनि सर्वाेच्च कानुन नै बनाउनु भनेर खारेज गरेकाले ऐनमा समेट्नुपर्ने उनले धारणा राखे । ‘यो नभइसकेपछि अहिले दिनदहाडै सेवाग्राहीले रकम कलमको कारोबार गर्‍यो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । मालपोत, यातायातलगायत ठाउँमा लेनदेन भइरहेको छ । सापटी लिएको भनेर टारिन्छ । यसबाट समस्या परेको छ । ठोस प्रमाण हुँदैन । त्यसैले आगामी संशोधनमा समेट्नुपर्छ । होइन भने दिनदहाडै घुसखोरी हुँदा पनि केही गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । 

राईले भ्रष्टाचारको जरो नै अनुचित कार्य भएकाले कानुनमा कुनै न कुनै हिसाबले समेटिनुपर्ने धारणा राखे । ‘विगतमा कायम रहेको अनुचित कार्यको व्यवस्था संविधानबाट हटेको छ । यद्यपि, संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । फेरि सर्वाेच्च अदालतले अनुचित कार्यलाई खारेज पनि गरेको अवस्था छ । त्यसकारण यो ऐनमा राख्न सकिने अवस्था हो कि होइन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारमा ब्रोकरका रूपमा देखिएको उपभोक्ता समितिको कामलाई पनि आयोगको दायरामा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए । क्षमता नै नभएको उपभोक्ता समितिलाई पुल बनाउने, रोड पिच गर्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै राईले भने, ‘उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गर्ने, अनि ठेकेदारलाई अनौपचारिक काम लगाउने, बिल उपभोक्ता समितिमार्फत आउने, भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई हुने, उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बुझाउने गरी बीचमा दलाल ब्रोकरको काम हुन थालेको छ ।’ 

सांसदहरूले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, अख्तियारको भूमिका कमजोर भएको, कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको, जनविश्वास कमजोर भएको, डर र भर गुमेको, ठूलो माछा नसमातेको, विकास आयोजनामा रातो घरको आतंक देखिएको विषय राखेका थिए । अख्तियारको साख फर्काउन पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी संयन्त्र अब्बल बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अख्तियारबाट अपेक्षा गरेको परिणाम नआउनुमा नियुक्तिमै समस्या भएको बताए । नियुक्तिको प्रक्रिया मापदण्डमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नथपीकन सुधार नहुने उनको भनाइ थियो । थापाले नीतिगत निर्णयको छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने र कानुनले प्रस्ट गरिसकेपछि कुन नीतिगत हो कुन नीतिगत होइन स्पष्ट हुने उल्लेख गरे ।

एमालेका रघुजी पन्तले बलियो कानुन बनाउने छलफल गर्दा अहिलेकै कानुनको दुरुपयोग भएको बताए । ‘बलियो कानुन बनाउने कुरा आयो, तर यही कानुनको दुरुपयोग भयो कि ? कानुन पर्याप्त नभएको हो कि भएको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको हो ?’ उनले सोधे । अख्तियारलाई नीतिगत निर्णय दिँदा प्रधानमन्त्री अख्तियारमातहत हुने हो कि कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारबाट दायर भएका २५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै विशेष अदालतबाट ठहर भएको र यो कार्यसम्पादनमा ठूलो असफलता भएको बताए । अख्तियारलाई सजिलो काम गर्न मात्रै ऐनले परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ थियो । मुद्दा दर्ता संख्या पनि घटेको भन्दै उनले थपे, ‘अख्तियारप्रति न डर रह्यो, न भर रह्यो । डर कसलाई छ, निमुखा गरिब, जसको पहुँच छैन । दाह्रा र नंग्रा छैन । कसले खियायो, काट्यो ?’ उनले सोधे, ‘सामान्य मान्छेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई काम गर्छ भन्ने विश्वासै छैन । जनविश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन ।’