संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल युरोपेली संघ (इयू)को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री किराँतीले इयूको प्राविधिक टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीबारे ‘अडिट’ गरेर गएकाले नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

‘नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको सुरक्षा सूचीबाट चाँडै हट्नेछ। यही सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म इयूको टोलीले अडिट गरेर गएको छ। प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषदमा गएको छ,’ पर्यटनमन्त्री किराँतीले भने। इयूको प्राविधिक टोलीले ‘अनसाइड अडिट’ गरेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो। सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो। नेपालले पछिल्लोपटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने मन्त्री किराँतीको विश्वास छ।

पर्यटनमन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्लो समय सञ्चालन नाफामा रहेकाले रु. चार अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको उल्लेख गरे। उनले निगमको ग्राउन्डेड वाई– १२ जहाज चलाउन पनि नसकिने र भाडामा लगाउन पनि समस्या रहेको तथा जहाज पार्किङ शुल्क र बिमाको रकम तिर्नुपर्ने समस्या रहेको भन्दै यो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न समितिले ताकेता गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। उनले समितिले उपसमिति बनाएर निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउनेको पहिचान गरी निगमको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।