- वि.सं २०८१ बैशाख १७ सोमबार
सीमाविद्हरूले नेपाल र भारतबीचको सीमानाका व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्न नाकामा अभिलेख राख्नुपर्ने र भारतीयले वर्क परमिट लिनुपर्ने प्रावधान लागू गराउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमा विवाद हल गरिएको डिजिटल स्टिप नक्सालाई मान्यता दिएर लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
बैठकमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बरालले सन् १९९१ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर दुवै देशको सहमतिमा विवादित सुस्ता र कालापानीबाहेक सिमाना यकिन गरी तयार पारिएको एक सय ८२ थान नक्सा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । दुवै देशका नापी विभागबाट स्वीकृत भएको यो स्टिप नक्सालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा बल र स्थानीय प्रशासनलाई वितरण गरेर लागू गरेको उल्लेख गर्दै बरालले नेपालले पनि मान्यता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखे । ‘बोर्डरमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । उनीहरूका कमान्डरले हाम्रो सीमा कहाँसम्म हो भनेर मलाई फोन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले नक्सा पाएनन्, सीमा यकिन नभई सशस्त्र प्रहरीले कसरी सुरक्षा गर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नक्सालाई राज्यले स्विकारेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । सुरक्षा बललाई नक्सा बाँड्नुपर्छ । त्यो हेरेर सीमा सुरक्षा गर्नुहुन्छ । यो नक्सा कार्यान्वयनमा आयो भने बोर्डरमा साधारण जिपिएस लिएर हिँड्न सकिन्छ ।’
बरालले स्टिप नक्साका आधारमा सीमामा तारबार गर्न मिल्नेसमेत जिकिर गरे । स्टिप नक्सा लागू नहुँदा सीमा व्यवस्थित हुन नसकेको र राजस्व चुहावटले अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको तर्क थियो । सुस्ता र कालापानी विवाद समाधान गर्न विशिष्ट कूटनीति चाहिने बरालले उल्लेख गरे ।
नेपाल–भारत सीमा मामिला जानकार एवं प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित दुई ठाउँबाहेक सीमा निर्धारण गरिएको स्टिप नक्सा अनिर्णीत अवस्थामा राखेसम्म भारतसँग झन्झट रहिरहने बताए । ‘स्टिप नक्सालाई आधिकारिकता किन नदिने ? दुई ठाउँको विवाद त हाम्रो जुनीमा सायदै सुल्झेला,’ उनले भने, ‘अहिले त अरू नक्सा पनि के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । हाम्रो सिमाना यही हो भन्ने आधिकारिकता पनि छैन, सीमा रक्षा गर्न समस्या छ । सीमा रक्षा गर्न पठाएको सुरक्षाकर्मीलाई नै सीमा कुन हो भन्ने थाहा छैन, त्यसैले सुरुमा सीमा निक्र्योल गरौँ ।’
पूर्वजलस्रोतसचिवसमेत रहेका उपाध्यायले नेपाल–भारत सीमामा वर्क परमिट लिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । ‘भारतीयहरूले वर्क परमिट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संगठित होस् वा असंगठित, वर्क परमिट लागू हुनुपर्यो, यहाँ आउने भारतीयसहित हरेक विदेशीको रेकर्ड राख्नुपर्यो, स्थानीय तह वा वडामा अभिलेख राख्नुपर्यो । कति समय बस्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्यो । परमिट लिएर निश्चित ठाउँबाट छिर्ने र अभिलेख राख्ने बन्दोबस्त हुनुपर्यो । आर्थिक कारोबार परमिट लिएर गर्नुपर्यो,’ उनले भने । नेपाली गाडी भारतमा गुड्न अनुमति नपाइने गरेको, तर भारतीय गाडीहरू सात सयको टिकट काटेर नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा निर्वाह पुगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
खुला सीमाका कारण अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको भन्दै उनले सीमाबाट आवतजावत गर्ने भारतीयसहित विदेशी नागरिकको अभिलेख राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘जबसम्म संवेदनशीलता बुझेर नेपाल–भारत आवत–जावत गर्ने अभिलेख राखिँदैन, तबसम्म समस्या आइरहन्छ । सिमानालाई जबसम्म व्यवस्थित गर्दैनौँ तबसम्म नेपाललाई खतरा रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘सीमालाई व्यवस्थापनमा लानुपर्यो, भारतलाई भन्नुपर्यो । यताको जग्गा उता परेको भए टुंग्याउनुपर्छ । क्रस होल्डिङको समस्या क्षतिपूर्ति लिएर समाधान गर्न सकिन्छ । सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्यत्रको सीमालाई पनि भद्रगोल राखिरहँदा बाह्य दबाब र प्रभाव बढ्दै जान्छ ।’
सीमानाका व्यवस्थित गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश नै दिएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हालै सर्वाेच्चले सीमा व्यवस्थित गर्न परमादेश गरेको छ । यो कुरा संसद्मा सुनाउनुपर्यो, जनतालाई अवगत गराउनुपर्यो, आदेश कार्यान्वयनका लागि नाकामा बन्दोबस्त गर्नुपर्यो, विभिन्न नाकाबाट अवैध सामान आइरहेको छ, राजस्व उठेको छैन, तत्काल सरकारले एक्सन लिनुपर्छ । होइन भने देश झन्झन् अप्ठ्यारोमा पर्छ,’ उनले भने ।
इपिजीका सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन नेपालले एकलौटी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।
