Skip This
एमसिसी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या बुझ्न आएकी हुँ : सिइओ अलब्राइट
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १७ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज १७ बुधबार o८:o९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या बुझ्न आएकी हुँ : सिइओ अलब्राइट

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १७ बुधबार o८:o९:oo

नेपालमा एमसिसी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको नजिकबाट जानकारी लिन नेपाल आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अलब्राइटले बताएकी छिन् । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको अवसरमा नेपाल आएकी उनले मंगलबार भएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटवार्तामा यस्तो बताएकी हुन् । छलफलमा उनले एमसिसी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको अवसरलाई स्मरणीय बनाउन र यसलाई सफल बनाउन एमसिसी कटिबद्ध रहेको बताइन् ।  

भेटघाटमा अर्थमन्त्री महतले एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाको सफलता अनिवार्य रहेको बताए । साथै, निर्धारित समयसीमा, बजेट सीमा र स्कोपअनुरूप कार्यान्वयन हुन सके मात्र विगतका सन्देहहरूको अन्त्य हुने उनले बताए । साथै, मन्त्री महतले एमसिसी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरी अगाडि बढ्न एमसिए नेपाललाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

एमसिसी परियोजना गत ३० अगस्टबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । यसअन्तर्गत ४ प्रसारणलाइन, तीन सबस्टेसन र ७७ किमि सडक मर्मत हुँदै छ । पूर्व सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा उक्त आयोजनाहरू बनिसक्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ विभिन्न झमेला देखापरेका छन् । त्यो अवस्थामा उनको नेपाल आगमनलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । उनले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्ति बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटवार्ता गरिसकेकी छिन् । भेटवार्तामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वभौम संसद् र सरकारले निर्णय गरेको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।  

यस्तै, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एमसिसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइनमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए । सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।