राष्ट्रिय बिमा संस्थान कम्पनीमा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

सरकारी स्वामित्वको बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थान अब कम्पनीमा परिवर्तन हुने भएको छ । बिमा संस्थानलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्न मन्त्रिषरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगिएको संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ औपचारिक रूपमा संस्थानलाई कम्पनीमा दर्ता गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गत वर्ष जारी गरेको बिमा ऐन २०७९ मा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कम्पनी परिवर्तन गरिने उल्लेख छ । कम्पनी परिवर्तन भएसँगै संस्थान नेपाल बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत रहनेछ ।  

ऐनले तोकेको समय आगामी २२ कात्तिकभित्र संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको संस्थानमा प्रमुख प्रशासक पाठकले बताए । ‘हामीले संस्थानलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै व्यवस्था भएका कारण सीधै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्न गएका थियाँै । तर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गराउने सल्लाह दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरेका छाैँ,’ उनले भने । अब बस्ने बैठकले संस्थानको निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । योसँगै संस्थानको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति तथा दायित्व कम्पनीको नाममा नै जानेछ । 

कम्पनीमा संस्थापकले पुँजी इन्जेक्ट गर्ने
राष्ट्रिय बिमा संस्थानले नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको चुक्ता पुँजी कायम गर्न संस्थापकद्वारा पुँजी थप गर्ने भएको छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले आ–आफ्नो हिस्सामा पर्न आउने रकम थप गर्ने कबोल गरेको कम्पनीका मुख्य प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । हाल संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको मुख्य लगानी रहेको छ । 

संस्थानलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न साढे तीन अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरिनेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी सात अर्ब र जारी पुँजी पाँच खर्ब हुनेछ । संस्थापकबाट रकम थप गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ५० करोड अर्थात् प्राधिकरणले तोकेको पुँजीको ७० प्रतिशत कायम भएपछि संस्थानलाई कम्पनीमा दर्ता गरिनेछ । बाँकी अपुग ३० प्रतिशतबराबरको रकम साधारण सेयर जारी गरिने उनले बताए । 

कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि संस्थापक सेयरधनीको ७० प्रतिशत लगानी रहनेछ । जसमध्ये नेपाल सरकारको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३८ दशमलव ८८ र नेपाल बैैंकको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ । 

हाल संस्थानमा कायम रहेको लगानीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ८४ करोड थप रकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल बैंक ५६ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले ९२ करोड रुपैयाँ रकम थप्ने संस्थानका प्रमुख प्रशासक पाठकले बताए । हाल कम्पनीको पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै छ । 

१० वर्षदेखि पारित भएन वित्तीय विवरण
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको विगत १० वर्षदेखि वित्तीय विवरण पारित हुन सकेको छैन । संस्थानले एक दशकदेखि एक्चुअरी मूल्यांकन नगरेको र वित्तीय विवरणसमेत पेस नगरेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

लामो समयदेखि वित्तीय विवरण नबुझाएको संस्थानले चर्को बोनसदर घोषणा गरेको छ । संस्थानले एक्चुअरी मूल्यांकन नगरी आफूखुसी बोनसदर घोषणा गरेका कारण बिमितहरू भ्रममा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, संस्थानको ६० अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा पनि दायित्व अधिक देखिएकाले  वित्तीय अवस्था जीर्ण भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कात्तिकभित्रमा संस्थान कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ । सो अवधिमा कम्पनीमा परिवर्तन नभएमा संस्थानको काम–कारबाही प्रक्रिया रोकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । तर, कम्पनीमा परिवर्तन नभएसम्म प्राधिकरणले संस्थानलाई कारबाही गर्न पाउँदैन । यसमा सरकारको नै लगानी भएकाले संस्थानलाई कारबाही गर्नुपरेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्नै प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । 

तर, संस्थानमा प्रमुख प्रशासक कविप्रसाद पाठकले भने नेपाल बिमा प्राधिकरणले नियतवश संस्थानको वित्तीय विवरण पारित नगरेको आरोप लगाएका छन् । संस्थानले तीन–चार वर्षको वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा बुझाइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले अनावश्यक झन्झट देखाउँदै वित्तीय विवरण पारित नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘मैले यतिसम्म भने कि संस्थानलाई तपाईंहरूले टेक ओभर गरिदिनुस् । कमसेकम टेक ओभर गरेपछि त तपाईंहरूले वित्तीय विवरण हेर्नुहोला । तर, संस्थानको वित्तीय विवरण पारित गर्न उहाँहरूले चासो देखाउनुहुन्न,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले वित्तीय विवरण पारित नगर्दा कम्पनीले बोनससमेत निक्र्योल नपाएको उनले बताए । बिमा ऐनबमोजिम बिमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्रमा वार्षिक वित्तीय विवरण बिमा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्छ ।