३ प्रश्न

अख्तियारमा पुगेका अधिकांश आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बिन्धित देखिनुले के संकेत गर्छ ?
स्थानीय तहमा धेरै स्वार्थ समूह हुन्छन् । तिनका फरक फरक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुँदा पनि उजुरीहरू परेका हुन सक्छन् । ठेक्का आफूले नपाउँदा वा उपभोक्ता समितिमा आफू नपर्दा पनि उजुरी गरिदिन सक्छन् । सबै उजुरीमा अनियमितता भएका हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ क्षमता नभएर पनि समस्या आएको हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ सम्बन्धित कर्मचारीको अभावले पनि त्यस्तो हुन सक्छ । नागरिक स्तरमा चेतनाको कमीले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ । बलियो निगरानी समूह नहुँदा पनि समस्या बढेको हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारी ठहर हुने क्रम बढ्नुको अर्थ के हो ?
त्यस्तो उल्लेख्य संख्याका ‘केस’ त देखिएका छैनन् । केही केस हेर्दा प्राकृतिक स्रोत साधन, विशेषगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उपयोगमा समस्या देखिएका छन् । ऐन, नियम र कार्यविधि नबनाई हामीले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिले अघि बढ्दा समस्या आएको हुन सक्छ । यसले समग्र सुशासनमै प्रभाव पार्न सक्छ । 

संघ र प्रदेशमा हुने अनियमितताको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि परेको त होइन नि ? 
यसरी ठ्याक्कै ‘रिलेट’ गर्न त मिल्दैन । माथिकाले जे गर्छन्, त्यसको प्रभाव तल पनि पर्न त सक्छ नै । तर, यसो भन्दैमा हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिले माथिबाट सिकेर आर्थिक अनियमितता गरे भनिहाल्न सकिन्न । कसैबाट बुझेरै त कसैबाट नबुझेरै पनि आफूले पाएको अथाह अधिकारको ‘मिसयुज’ भएको चाहिँ पक्कै हो ।