सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता 

सरकारले ४० हजार राहत कोटाका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी बनाउने कानुनी प्रावधान कायम गर्ने सहमति गरेपछि शिक्षकको आन्दोलन स्थगित भएको छ । शुक्रबार भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर राहत र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गरिनेछ । 

यसअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख भए पनि शिक्षक महासंघसँगको सहमतिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । तर, राहत शिक्षकले भने शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि १०औँ दिनमा शुक्रबार राहत शिक्षक संघ र शिक्षामन्त्री अशोक राईबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको ५० प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने,’ सहमतिपत्रमा छ । 

सहमतिअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरहद लाग्नेछैन भने राहतअघि अस्थायीमा कार्यरत छँदाको सेवा अवधि पनि गणना हुनेछ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता र बिरामी बिदाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । 

साबिकको उच्च मावि अर्थात् ११ र १२ का शिक्षकलाई माविको द्वितीय श्रेणी शिक्षकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खोलिने भएको छ । र, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने तथा परीक्षामा समावेश हुन नचाहनेलाई भने सेवा अवधिका आधारमा अवकाशको सुविधा दिइने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले प्याकेज घोषणा गर्नेछ ।

शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विधेयकमा छुटेका विषय संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने सहमति भएको बताए । ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा नपुगेका, छिटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको छ । अहिले राहत शिक्षक संघसँग भएको सहमति भनेको यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिको उत्तरखण्ड हो । विधेयक पारित गर्दा अहिले भएका सहमतिअनुसारका कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ शिक्षामन्त्री राईले भने ।

राहत शिक्षक संघका वरिष्ठ सहअध्यक्ष नवीनसिंह धामीले माग र मुद्दा वैधानिक रूपमा दर्ज भएको र कार्यान्वयनको पर्खाइमा बस्ने बताए । ‘माग सम्बोधनका लागि सरकारले सम्झौता गरेको छ । अब कार्यान्वयनको प्रक्रिया व्यवस्थपिकाले गर्ने हो । तथापि, सरकार र राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता आइसकेकाले अब व्यवस्थापिकाले माग सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । अब धोका हुँदैन होला,’ उनले भने, ‘शिक्षक महासंघले सीमित समूहको मात्र एजेन्डामा सहमति गरेको थियो, हामीले शतप्रतिशतको सेन्टिमेन्टल सम्बोधन गराएर आन्दोलन अवतरण गराएका छौँ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि खबरदारी कायमै रहन्छ ।’

बाल विकास सहजकर्ता पनि आन्तरिकबाट स्थायी हुने
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा कार्यरत सहयोगी सहजकर्तालाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिइने भएको छ । हाल कार्यरत सहजकर्ताको कायम दरबन्दीबमोजिम स्थायीको अवसर दिने र आन्तरिकको शतप्रतिशत व्यवस्था कायम हुने सहमति भएको छ । त्यस्तै, बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकलाई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकसरहको तलब तोक्ने सहमति पनि सरकार र राहत शिक्षक संघबीच भएको छ । 

यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिने भएको छ भने अनुदान कोटामा रहेकाको स्वतः दरबन्दी कायम हुनेछ । त्यस्तै, बहाल कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने भनिएको छ ।