जलविद्युत् कम्पनीले ६५% निर्माणपछि मात्रै आइपिओ जारी गर्न पाउने

जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न नपाउने भएका छन् । प्रारम्भिक सेयरबाट प्राप्त गर्ने पुँजी पनि बैंकको ऋण भुक्तानी वा चालू परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत्को प्रारम्भिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी तथा जलविद्युत् उत्पादकहरूको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीबीच भएको छलफलले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनदेखि बिक्रीसम्मलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो । 

सहमतिअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको आवेदन दिन आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशत पूरा भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ऋण लिएको बैंकबाट भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको विवरणसहित आइपिओ निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीले बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछन् । तर, आइपिओको अन्तिम स्वीकृति भने आयोजनाको भौतिक काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ,’ सहमतिमा उल्लेख छ, ‘जलविद्युत् कम्पनीको परियोजनाको आन्तरिक रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ ।’ 

 हकप्रदमा कडाइ
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्नसमेत धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकामा संशोधन गर्ने भएको छ । जसअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने इप्पान र बोर्डबीच सहमति भएको छ । साथै, बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा समेत लागू नहुने व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिने भएको हो । जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू गरिने सहमतिमा भएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

 व्यापारिक उत्पादन नभएसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नपाइने
सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन नियमावली संशोधन गरिने भएको छ । 

जसअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूपको लकइन अवधि सकिएपश्चात् संस्थापकका रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ‘उपयुक्तअनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी  साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ ।  

जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक समूहलगायतका आधारभूत सेयरधनीले लिएको सेयरको लकइन अवधि खुलेकोसम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने, सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने सहमतिमा उल्लेख छ । 

 स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यताको रोस्टर बनाइने
त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गरिने भएको छ । ‘स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना भएको हुनुपर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ, ‘बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।’

 जलविद्युत्लाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने प्रयास हो 
 गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान
बोर्ड र इप्पानबीच जलविद्युत्को सेयर निष्कासनदेखि बिक्री–वितरणसम्मलाई थप व्यवस्थित बनाउने समझदारी भएको छ । जसअनुसार ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि मात्रै आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाउने, आइपिओलाई ऋण तिर्न वा चालू काम सक्न प्रयोग गर्नुपर्ने, हकप्रदका लागि व्यापारिक उत्पादन भएको हुनुपर्ने, दुईपटकसम्म हकप्रद जारी गर्न पाउने, व्यावसायिक उत्पादनपछि मात्रै संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न पाउने, स्वतन्त्र सञ्चालकको रोस्टर तयार पार्नेलगायत विषय छन् । 

यसलाई नियमावली संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । कतिपय व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमै छन् । यसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनेछ । यो सरकार, सर्वसाधारण र लगानीकर्ता सबैको हितमा छ । तर, सरकारले बढी कस्नचाहिँ हुँदैन ।