- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
सरकारी अध्ययन समितिले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लगानीका लागि धितोपत्र बजारका सबै क्षेत्र खुला गर्न सुझाव दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न सञ्चालक सदस्य सुजनकुमार काफ्लेको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । जसमा बोर्डका विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना सदस्य, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सदस्य र बोर्डकै सदस्यसचिव दीपा दाहाल सदस्य रहेका थिए । समितिले चार महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अध्ययनपछि बोर्डले गत साता प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार हामीले अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ । प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर प्रतिवेदनका सुझावअनुसार वातावरण मिलाउन आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत एनआरएनएलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
एनआरएनएलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १० मा संशोधन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘गैरआवासीय नेपालीले नेपालको धितोपत्र बजारमा तोकिएबमोजिमका क्षेत्र तथा उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसरी लगानी गर्ने क्षेत्र तथा उपकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा नियामक निकायले समय–समयमा तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्ने बुँदालाई ऐनमा नै राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत एनआरएनलाई सूचीकृत भएका हाइड्रोपावर तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, अध्ययनले नेपालमा विदेशी लगानीको आधार बनाउन लगानीका सबै क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बोर्डले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि केही नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । त्यस्तै, एनआरएनएले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गरेको लगानीबाट आर्जित मुनाफा तथा लाभांशको विप्रेषणको हकमा वार्षिक १० लाखसम्म फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि सरकारले विदेशी लगानी ऐनको दफा २० लाई संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, बजारमा सुरुमा गरिएको लगानी रकम फिर्ता लैजान चाहेमा सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । साथै, एनआरएनएले व्यक्तिगत रूपमा धितोपत्रसम्बन्धी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लगानीका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, नियमनकारी निकायबाट जारी नियमावलीबमोजिम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
एनआरएनएलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नका लागि संरक्षक सदस्य बैंकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बोर्डले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार एनआरएनएले बजारमा लगानी गर्नका लागि संरक्षक बैंकमा विदेशी मुद्रा खाता खोल्नुपर्नेछ । जसमा एनआरएनएले रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न सक्नेछन् । सदस्य बैंकहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई उक्त विदेशी मुद्रा खातामा रहने कुल मौज्दातलाई सुरक्षणका रूपमा राखी प्रचलित विनिमयदरले हुने रकमको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
विश्वका अन्य मुलुकमा पनि गैरआवासीय नागरिकका लागि स्वदेशको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतले गैरआवासीय भारतीयलाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजार दुवैमा लगानी गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ । यसका लागि भारतको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय तथा केन्द्रीय बैंकले गैरआवासीय भारतीयका लागि नियमहरू तोकेको छ । गैरआवासीय भारतीयले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न संरक्षक बैंकमा दर्ता हुनुपर्ने साथै वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्पश्चात् कुनै धितोपत्र दलालमार्फत डिम्याट खाता तथा ट्रेडिङ खाता खोली दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सक्छन् । भारतीय केन्द्रीय बैंकले वार्षिक १० लाख भारुभन्दा बढी विप्रेषण गर्न नमिल्ने नियम तोकेको छ । गैरआवासीय भारतीयले भारतमा खाता खोल्न आवश्यक कागजात स्वयंले विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, बंगलादेशले गैरआवासीय नागरिकलाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजार दुवैमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बंगलादेशमा गैरआवासीयलाई प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत धितोपत्र आरक्षण छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि विदेशी मुद्रा खाता खोली सोही खाताबाट आवेदन दिन सकिन्छ । गैरआवासीयले बंगलादेशको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सर्वप्रथम बैंकमा विदेशी मुदा खाता खोली सीधै धितोपत्र दलालमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, बंगलादेशमा गैरआवासीयले संरक्षक बैंकमार्फत धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था छ ।
श्रीलंकाले पनि धितोपत्र बजारमा नियामक निकायले विदेशी एवं गैरआवासीयले धितोपत्र बजारमा बन्देज गरिएका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा शतप्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो बजारमा लगानी गर्न गैरआवासीय श्रीलंकालीले पासपोर्टका आधारमा संरक्षक सदस्यमार्फत बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । तत्पश्चात् धितोपत्र दलाल अथवा बैंकमार्फत डिम्याट खाता खोलिन्छ । श्रीलंकामा गैरआवासीयले धेरैजसो पोर्टफोलियो इन्भेन्टमेन्टमार्फत लगानी गरेका छन् ।
सेयर कर्जाको सीमा बढाउन सेबोन अध्यक्ष नै लबिङमा
सेयर कर्जाको सीमा बढाउन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सक्रियता देखाएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै उनले नीतिगत सहजताका लागि पहल गरेका हुन् । खासगरी सेयर धितो कर्जामा १२ करोडसम्मको सीमा खुकुलो बनाउन गभर्नरलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष हमालले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाउनुपर्ने र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा पनि केही न केही रूपमा बढाएरै बजारको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो ।’
गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको र टिमसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले पनि पुँजी बजारका समग्र अवस्थाबारे छलफल गरेको बताए । उनले भने, ‘उहाँले (सेबोनका अध्यक्ष) भेन्चर क्यापिटल र निजी इक्विटीको सन्दर्भमा सेबोनका पहलहरूका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । भेट फलदायी नै रह्यो । द्विपक्षीय भेटले निर्णय गर्ने कुरा आएन ।’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर छलफल गरिरहेका छन् । उनले यस्तो सीमा बढाएर १८–२० करोड पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
सुझावअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको छ
मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
धितोपत्र बोर्डले करिब चार महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न हामीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छौँ । ती व्यवस्थाहरू भएपछि एनआरएनलाई लगानी गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
