१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ९ बुधबार
  • Wednesday, 22 May, 2024
२o८१ जेठ ९ बुधबार o८:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा गण्डकी प्रदेश

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ९ बुधबार o८:५o:oo

प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष ०७६/७७–०८०/८१) को समय सकिनै लाग्दा गण्डकी प्रदेश सरकार दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–०८५/८६) को तयारीमा जुटेको छ । प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाको समयावधि असार ०८१ मा सकिँदै छ । सोही कारण दोस्रो योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको अवधारणपत्र आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको छ ।

पारित अवधारणाअनुसार आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विषय क्षेत्रगत समिति गठन गरिएको छ । ती समितिहरूले विभिन्न राय, सुझाव संकलन गरी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट आउँदो चैत मसान्तमा स्वीकृत गरी योजना प्रकाशन गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र र रणनीति
पारित अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न १० क्षेत्र र रणनीति तय गरिएको छ । जसअनुसार प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तीकरण, श्रम, रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण, दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सहरीकरण, वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा विपत् जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत सक्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेका छन् ।

प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाको समीक्षा
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’को दीर्घकालीन सोच भन्दै गण्डकीमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार भएको थियो । साउन ०७६ देखि लागू भएको योजनाले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक, सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको ८.९ प्रतिशत योगदान सन्तोषजनक देखिए पनि बाह्य तथा आन्तरिक संरचनागत समस्यासमेतका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखापरेको छ । समयावधिमा योजनाले १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।

योजनाको आधार वर्ष ०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र खानी तथा उत्खनन)को योगदान ३०.७ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी र निर्माण)को योगदान १७.४ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र (सेवा)को योगदान ५१.९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २६.६, १७.३ र ५६.१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय १,९५६ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १,४९२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ७.३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यभित्र ९.६ प्रतिशतमा, मानव विकास सूचकांक ०.६५० पुर्‍याउने लक्ष्यभित्र ०.६१८ कायम रहेको छ ।

सामाजिक सूचकअन्तर्गत पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २३ जना, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर १४ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को शिक्षामा खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ९९.५० प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्या ९४.१८ प्रतिशत पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बसाइँसराइ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने योजना मात्रै समेट्न निर्देशन दिएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना तयार गरिने बताए । योजना तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला पक्ष सबैसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।

ad
ad