मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
२०८० असोज ४ बिहीबार १७:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

पाथीभरा मन्दिरको ८८ लाख कहाँ गयो ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि रोङ गाउँपालिकाले आफ्नो प्रतिवेदन आफैँ सार्वजनिक गर्‍यो

Read Time : > 3 मिनेट
२०८० असोज ४ बिहीबार १७:४२:००

इलामको रोङ–३ मा रहेको पाथीभरा मन्दिरको भेटीबापतको ८८ लाख रुपैयाँ बढी रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि रोङ गाउँपालिकाले गठन गरेको अध्ययन समितिले भेटी, सुन, चाँदी र अन्य सहयोगबापतको ८८ लाख ८३ हजार १२४ रुपैयाँ नभेटिएको जनाएको छ। 

गाउँपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समितिले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९ को माघ मसान्तसम्म पाथीभरा मन्दिरको कुल आम्दानी तीन करोड १४ लाख ६२ हजार ९२९ देखिएको छ। जसमध्ये खर्च दुई करोड २० लाख ९१ हजार २४२ रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

०७५ असोजदेखि ०७९ माघ मसान्तसम्मको ८८ लाख ८३ हजार १२४ रकम मौज्दात रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त ८८ लाख ८३ हजार १२४ रुपैयाँ रकम कहाँ छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। 

उक्त रकम पाथीभरा संरक्षण समितिले हिनामिना गरेको हुन सक्ने गाउँपालिकाको आशंका छ। ‘मौज्दात देखिएको रकम कहाँ छ भन्ने जवाफ पाथीभरा संरक्षण समितिले दिनुपर्छ,’ गाउँपालिकाले अध्ययनका लागि खटाएका लेखापरीक्षक प्रज्वल अधिकारीले भने, ‘हिसाब हेर्दा ८८ लाख ८३ हजार १२४ मौज्दात देखिन्छ। तर, त्यो पैसा कहाँ छ थाहा छैन।’

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रोङ गाउँपालिका। तस्बिर : नयाँ पत्रिका 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाले २०७३ सालदेखि नवीकरणसमेत गरेको छैन । उक्त संस्थाले लेखापरीक्षण गरे पनि हिसाब भने अपारदर्शी रहेको लेखापरीक्षक अधिकारीले बताए। 

‘उक्त समितिले चलाएका रसिदहरू पनि शंकास्पद छन्। कतिपय ठाउँमा केरमेट छ। हिसाब पारदर्शी छैन। दानपेटिकामा कति रकम उठ्यो, त्यसको त हिसाब नै छैन। उठाएको रकम बैंकमा जम्मा नगरी सोझै भुक्तानी गरिने रहेछ। भरपाई त जहिले र जसरी पनि बनाउन सकिन्छ तसर्थ खोज्दै जाने हो भने धेरै रकम यताउता भएको पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध कागजका आधारमा मात्र तयार गरिएको हो। संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएकाले गर्दा कागजी विवरणभन्दा बाहिर पनि कारोबार भएको हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ। कागजबाहेक हुन सक्ने हिसाब निकाल्नका लागि संरक्षण समिति सदस्यहरूले २०७५ असोज २२देखि २०७९ माघ मसान्तसम्म सम्पत्तिमा भएको परिवर्तन र त्यसबीचमा समिति सदस्यले गरेको ठूला खर्चको स्रोत खोज्नु आवश्यक छ।’

गाउँपालिकाले निरन्तर दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले गत जेठ २३ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा गाउँपालिकाको तर्फबाट लेखापरीक्षक अधिकारी पनि थिए। तीन महिना लगाएर समितिले इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रजिअ पोखरेलले आनाकानी गरेपछि गाउँपालिका आफैँले अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समिति सदस्य अधिकारीले संस्थाले उपलब्ध गराएको निर्माण विवरणमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुनै पनि निर्माण नभएको जानकारी गराएको भए पनि सो आर्थिक वर्षमा सात लाख ६९ हजार ५५९ बराबरको निर्माण सामग्री भेटिएको बताए। 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पाँच लाख ७० हजार ५५० को भुक्तानी भरपाई प्राप्त भएको, तर तीमध्ये कुनै पनि प्रमाणित नभएको उनले बताए। ‘यस्ता अप्रमाणित कागजातमार्फत भएका भुक्तानीलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

रोङ गाउँपालिका र प्रजिअ पोखरेलबीच टकराव

रोङ गाउँपालिकाले पाथीभरा मन्दिरमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई पत्र लेखेदेखि गाउँपालिका र प्रशासनबीच टकराव सुरु भएको थियो। सानो पाथीभरा नामले परिचित मन्दिरमा संकलन भएको भेटी, सुन, चाँदी र अन्य सहयोगमा घोटाला भएको हुन सक्ने भन्दै गत जेठमा गाउँपालिकाले प्रशासनलाई पत्र लेखेको थियो।

तर, प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बो गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गुहार्न पुगेका थिए। गृहमन्त्रीको दबाबपछि छानबिन समिति बनेपछि गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबीच उत्पन्न झनै उत्कर्षमा पुग्यो। 

चार महिनाअघिबाट सुरु भएको स्थानीय सरकार र प्रशासनबीचको विवाद अहिले पनि साम्य हुन सकेको छैन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले आलटाल गरेपछि सुरु भएको विवाद साम्य हुनुको सट्टा उत्कर्षमा पुगेको हो। 

अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग नगरेको भन्दै रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बो प्रजिअ पोखरेलविरुद्ध खनिएका छन्। छानबिन समिति बनाएर पनि छानबिनमा आलटाल गर्ने, समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु प्रजिअ पोखरेलको नियत देखिएको उनले बताए। 

‘छानबिन समिति गठन गर्ने वेलामै निकै सकस भएको थियो। छानबिन समिति बनेपछि पनि आलटाल देखियो। २५ दिनको म्याद दिएर समिति बनाइयो। तर, चार महिनामा बल्ल प्रतिवेदन समितिले बुझायो,’ उनले भने, ‘बुझाएको प्रतिवेदन पनि सिडिओले लुकाए। अहिले सिडिओका प्रतिनिधि भेट्न आएर तपाईं मौन बस्नुस् सिडिओले प्रतिवेदन परिवर्तन गर्छन् भनिरहेका छन्।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि गाउँपालिका आफैँले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गाउँपालिकाले पाथीभरा मन्दिरमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। 

‘जागिर खान आएका सिडिओलाई यो ठाउँको के माया? जागिर खान्छन्, जान्छन्। प्रतिवेदन बुझाउने दिनमा गएका हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई अपमान गरेर निकालियो। के सिडिओ राजा महाराजा हो?’ उनले भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भने हाम्रा नागरिक त्यहाँ पुगेर प्रशासन घेराउ गरेर थुतेर प्रतिवेदन लिन्छन्। अब सिडिओको अनेक बहाना चल्दैन।’

प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्ने समयमा  प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले हस्तक्षेप गरेको छानबिन समिति सदस्य प्रज्वल अधिकारीले बताए। ‘अंकको हिसाबले गाउँपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदन एउटै छ। तर, भाषामा भने सिडिओले हस्तक्षेप गरेर परिवर्तन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको कपी पनि दिएनन्। यो तपाईंहरूले बिर्सनुस्। कसैले सोधे यसको जवाफ म दिन्छु भनेर पन्छाए।’

रोङ गाउँपालिकाले गत फागुनदेखि कानुन बनाएर पाथीभरा मन्दिरको व्यवस्थापन आफैँ गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले गठन गरेको समितिले फागुनयता भेटी, सुन चाँदी, बहुमूल्य गरगहना र सहयोग गरी एक करोड ६१ लाख  १३ हजार ४४ रुपैयाँ संकलन गरेर गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच कुनै टकराव नगरेको दाबी गरे। उनले छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने बताए।

इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले प्रशासन मन्दिरमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न नलागेको दाबी गरे। ‘प्रशासनले नै छानबिन समिति बनाएको हो। कसरी प्रशासनले ढाकछोप गर्छ? ढाकछोप गर्ने भए त छानबिन नै हुने थिएन नि!’ उनले भने, ‘हामी अध्ययनको चरणमा छौँ। उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छौँ।’