- वि.सं २०८० मङ्सिर १५ शुक्रबार
संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले विगतका आठ वर्ष कस्ता रहे ?
संघीयता हाम्रा लागि नौलो अनुभव हो । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनतिर भन्दा पनि प्रदेशका अधिकार खोस्नतिर संघको बढी ध्यान गएको देखियो । ०७४ को निर्वाचनपछि औपचारिक रूपमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुरु भयो । तर, झन्डै दुईतिहाइको सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सकेन । दुईदुई पटकसम्म संसद् विघटन भयो । त्यसको असर तलैसम्म पर्यो । संघीयतालाई मजबुत बनाउन संघले बनाइदिनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन पनि समयमै बनाइदिएन । जनतालाई शासनव्यवस्था या प्रणालीभन्दा पनि ‘डेलिभरी’ चाहिएको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारले ठोस काम गर्न सकेन ।
संघीयता बलियो बनाउने दिशामा कामै भएनन् त ?
संघीयता बलियो हुन अन्तर तह समन्वयकारी सम्बन्ध कसिलो हुनुपर्छ । एकअर्को तहको अधिकार क्षेत्र कसैले पनि मिच्न या प्रवेश गर्न हुँदैन । तर, बितेको आठ वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा हाम्रो संघ तलका अधिकार मिच्ने या खोस्ने कार्यमा बढी उद्यत देखियो । हाम्रो संसद् चुस्त छैन । स्विट्जरल्यान्डमा राष्ट्रपतिसहित जम्मा सातजनाको क्याबिनेट हुँदोरहेछ । तर, हामीकहाँको अवस्था छर्लंग छ ।
कतै कालो दिवस त कतै हर्र्षोल्लासको दिवसका रूपमा मनाउने अवस्था अझै किन बाँकी छ ?
संविधानका राम्रा र नराम्रा पाटा पक्कै छन् । राम्रालाई जोगाउँदै नराम्रालाई सच्याउँदै जानुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ जिम्मेवार दलहरूले त्यसतर्फ चासो दिएकै छैनन् । त्यसले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो ।
