
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधानविपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको स्पष्ट पारे। उनले दर्ता भएको विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए।
खड्काले नेपाल शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेका छन्। उनले महासंघलाई संविधानविपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको प्रस्ट पारे।
उनले विधेयकमाथि महासंघका के कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभई आकस्मिक रूपमा विद्यालय बन्दलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए। महासंघले यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।