रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवादमा सर्वोच्चको परमादेश, सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय बदर

सर्वोच्च अदालतले रुकुम पूर्वको सदरमुकामका विषयमा ६ वर्ष अघिदेखिको विवाद टुंग्याएको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारले यसअघि गरेको सदरमुकाम तोक्ने निर्णय बदर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो। 

‘सरकारले १५ माघ ०७४ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको छ र परमादेश पनि जारी भएको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नू भनेर परमादेश भएको हो।’ 

अब पुनः सरकारले नै सदरमुकाम तोक्नुपर्नेछ, तर पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर। प्रवक्ता पोखरेलले हाल आदेशको लिखितप्रति तयार नभएको जानकारी दिए। 

गणेश हमालसमेतले दायर गरेको यो रिट ५ फागुन ०७५ मा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो। यसमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको इजलासले फैसला दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत छन्। 

संघीयता र राज्य पुनर्संरचनापछि दुई जिल्लामा विभाजन भएको साबिकको रुकुम जिल्लामा सदरमुकाम तोक्ने विषयमा भएको विवादले केही समय उग्र रूप लिएको थियो। रुकुम पश्चिम कर्णाली प्रदेशमा र रुकुम पूर्व लुम्बिनी प्रदेशमा परेको थियो। 

रुकुम पूर्वको सदरमुकामलाई रुकुमकोटबाट गोलखाडामा सार्ने भनी ०७४ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो। पुथा उत्तरगंगाको गोलखाडामा सदरमुकाम राखिएको भन्दै रुकुमकोटमा विरोध सुरु भएको थियो भने गोलखाडावासी पनि आफूनिकट राख्न आन्दोलित भएका थिए। 

विवादलाई निवेदक हमालले १७ माघ ०७४ मा सर्वोच्च पुर्‍याएका थिए। जसपछि उक्त विवाद संयुक्त हुँदै संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो। 

लामो समय विवाद नसुल्झिँदा सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि जिल्लामा जाने बजेट फिर्ता हुने गरेको छ भने स्थायी संरचना बन्न सकेका छैनन्। स्थानीयलाई सेवा लिन पनि कठिनाइ भइरहेको छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यसको सुनुवाइ गरी २८ फागुन ०७६ मा निर्णय सुनाउने मितिसमेत तोकेको थियो। 

तर, पुनः ६ भदौदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखी यसको सुनुवाइ गरिरहेकोमा बुधबार रिट जारी गर्ने फैसला आएको हो।