एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी दर्ता गरेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम संघीयताको खारेजीको पक्षमा देखिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसदीय व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने र संघीयता खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

महासचिव डिबी कार्कीले प्रदेश संरचना हटाएर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकार स्थिर नहुने, विकास निर्माणका काम नहुने, कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न नहुने, देशभित्र रोजगारी पनि नपाइने विद्यमान अवस्थाबाट देशले निकास पाउँदैन,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था असफल भयो । अब रुपान्तरित व्यवस्थामा जानुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जानुको विकल्प छैन ।’ गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

देशभर एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २०५ जनाको संघीय संसद् बनाउने, निर्वाचित सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, विज्ञबाट मन्त्री बनाउने पक्षमा पार्टी उभिएको कार्कीले बताए । प्रत्येक निकायमा योग्यता र क्षमताका आधारमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको उनको भनाइ छ । 

तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एकता अभियानले देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘तत्कालका लागि उपाध्यक्षहरूले प्रदेश हेर्ने, तत्कालीन अञ्चललाई क्षेत्र मानेर पूर्णकालीन कार्यकर्ता खटाउने निर्णय भएको छ । जनतामा आधारित भएर उत्पादनमा भाग लिने नीति लिएका छौँ,’ कार्कीले भने । 

यसअघि गौतमले पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । तत्काल एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेर संगठन सुदृढीकरणमा लाग्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुनुपर्ने पक्षमा गौतमले वकालत गर्दै आएका छन् ।