कोशी प्रदेश सरकार गठनमा विवाद : ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै

कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकता परीक्षणमाथि मंगलबार पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ निरन्तर रहने भएको छ । सोमबारदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकोमा हेर्दाहेर्दैमा रहेपछि मंगलबार पनि सुनुवाइ हुने भएको हो । 

आइतबार संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा यो मुद्दा परेको थियो । निवेदकका तर्फबाट बहस भएकोमा मंगलबार विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

सोमबार पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताले निवेदक हिक्मत कार्कीका पक्षमा बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, उषा मल्ल पाठक, शम्भु थापा र रविनारायण खनालले निवेदक तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका पक्षमा बहस गरेका थिए । 

उनीहरूले सभाको अध्यक्षता गर्ने जोसुकै सांसदको भूमिका सभामुखसरह हुने र अध्यक्षता गरुन्जेल सभामुखकै अधिकार तथा कर्तव्यमा बाँधिनुपर्ने तर्क गरे । तसर्थ, सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई विश्वासको मत दिने अधिकार नरहने र उक्त मतसमेतका आधारमा विश्वासको मत लिइएको भन्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यसअघि सर्वोच्चबाटै सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने तथा सभामुखजत्तिकै बन्देज लाग्ने भएकाले तटस्थ रहनुपर्ने तर्क गरे । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले हालका मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेकाले अब उनलाई नेतृत्वको अवसर दिन नमिल्ने बताएका थिए । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा भएको फैसलमा यो आसय रहेको भन्दै अब निवेदक कार्कीलाई अवसर दिने आदेश हुनुपर्ने माग गरे । 

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विश्वासको मत लिने दिन सभाध्यक्षले स्वयं मतदान गर्नु संविधानमाथिको जालसाजी रहेको बताएका थिए । सत्ता टिकाउन असंवैधानिक काम भएको भन्दै कोशीका सत्तारूढ दलबाट संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ता मल्लको तर्क थियो । पछिल्लोपटक सर्वोच्चबाटै भएको फैसला नमानेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही अघि बढाउन उनले माग गरिन् । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भने निवेदक कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आदेश आउनुपर्ने बताए । 

यसअघि ११ साउनमा कोशीकै सरकार गठनका विषयमा कार्कीले नै थापासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि पूर्ण इजलासबाटै फैसला आएको थियो । जसपछि कोशीमा १६८(२) बमोजिमको सरकार पुनः गठनको प्रक्रिया त थालियो, तर त्यसमा सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराउने तथा सत्तारूढ र विपक्षीले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि कोसिस गरिरहे । 

पछिल्लोपटक ४ भदौमा विश्वासको मत पाउने दिन ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरे । साथै उनले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदानसमेत गरेका थिए । सभाध्यक्ष विश्वासको मत दिन जाँदा सभाको अध्यक्षता गर्ने उपाध्यक्षले पनि विश्वासको मत दिइन् । जुन गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एक न्यायाधीशको इजलासबाट दीर्घकालीन र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोक लगाइएको थियो । साथै आदेशमा थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणासमेतका सक्कल कागजात झिकाउन भनिएको थियो ।