- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
जग्गा अधिग्रहणले तीव्रता नपाउँदा तेस्रो चरणको बिजलपुरा–बर्दिबास १७ किलोमिटर रेल्वे विस्तार अन्योलमा परेको छ । पहिलो खण्डअन्तर्गत जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर २० चैत ०७८ र दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुर्थादेखि महोत्तरीको भँगहा–बिलजपुरासम्म १७ किलोमिटर ३२ असार ०८० मा गरी ५२ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा छ । तर, तेस्रो खण्डको रेल सेवाका लागि भने ट्र्याक निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
जब कि जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालनको ट्र्याक निर्माणका लागि नेपालले भारतीय पक्षलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता १३ वर्षअघि भएको थियो ।
रेल विभागको साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार तेस्रो खण्डका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई सय १४ बिघाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण भएको छ । जसबापत दुई अर्ब ३० करोड ४० लाख खर्च भइसकेको उनले जनाए । २५ प्रतिशत जग्गा अझै पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।
‘मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ ओझाले भने, ‘सरकारले जग्गाअनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही जग्गाधनीले तोकिएभन्दा बढी रकम माग्दा समस्या भएको हो ।’
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गालाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरणको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत साविक भँगहा गाविस क्षेत्रमा मूल्य प्रतिकट्ठा एक लाख ५० हजारदेखि आठ लाखसम्म, किसाननगरमा प्रतिकट्ठा दुई लाखदेखि आठ लाखसम्म, आदर्शनगर–बेंगाडावरमा प्रतिकट्ठा ६ लाखदेखि ३५ लाखसम्म र बर्दिबासमा प्रतिकट्ठा आठ लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
मंसिरसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने दाबी
रेल विभागले आगामी मंसिरसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सकेर ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई दिने दाबी गरेको छ । भारतीय सरकारको अधीनमा रहेको कम्पनी इरकाँनले यस क्षेत्रमा रेलको ट्र्याक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । रेल विभागको साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाले ट्र्याक निर्माणको काम सुरु भएको तीन वर्षभित्र बर्दिबाससम्म रेल सञ्चालन हुने बताए ।
