१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Saturday, 10 May, 2025
हुम्ला विमानस्थल । तस्बिर : नरजन तामाङ/नयाँ पत्रिका
समाचार डिजिटल संस्करण

हुम्लामा हवाई सेवा अनियमित : सर्वोच्चमा रिट दायर, ३ भदौमा सुनुवाइ

Read Time : < 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २o:५२:oo

हुम्लामा हवाई सेवा अनियमित भएको र हवाई सेवा शुल्कसमेत तुलनात्मक रूपले महँगो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। बिहीबार दायर रिटको सुनुवाइ ३ भदौका लागि तोकिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा सिन्डिकेटमा हवाई यातायात चल्ने गरेको तथा उडान अनियमित भइरहँदा त्यहाँका वासिन्दाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको घटनासमेत रहेको भन्दै हुम्ला स्थायी ठेगाना भएका अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले रिट दर्ता गराएका हुन्। 

रिटमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतका सम्बद्ध १० निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

‘हुम्ला जाने हवाई मार्ग नेपालगन्ज–हुम्ला, सुर्खेत–हुम्ला र कहिलेकाहीँ काठमाडौंबाट हुम्ला लिने तर यसको निरन्तरता नगरी हवाई सेवा कम्पनीहरूले आफ्नो अनुकूलता नहुँदा नलिने यदि लिइहाले पनि भौगोलिक विकटताको फाइदा उठाउँदै नेपालको अरू क्षेत्रभन्दा तीन चार गुणा बढी भाडादर असुल गर्दै आइरहेको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘हवाई टिकट नपाइने, पाइहाले पनि अरू जिल्लाकोभन्दा अत्यधिक मनपरी भाडादर तिर्नुपर्ने सोही टिकटमा पनि महिनौँ दिन कुर्दासम्म पनि कहिले हुम्ला पुगिने हो, कहिले हुम्लाबाट नेपालगन्ज सुर्खेत पुग्ने हो, कुनै ठेगान नहुनेजस्ता समस्या हुम्ली जनताले लामो समयदेखि खेप्दै भोग्दै आइरहेको हो।’

यी र यस्ता कारणबाट हुम्लीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको हुँदा हवाई सेवाप्रदायक निकायलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। विमान कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई भौगोलिक कठिनाइलाई समेत ध्यानमा राखी सेवाको दृष्टिले पनि हवाई सेवाका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्ने माग निवेदकको छ। 

राष्ट्रिय राजमार्गसँग सडक सञ्जाल नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हुम्लामा विमान एक मात्र विकल्प हो। त्यसैले हवाई टिकटमा हुने कालाबाजारी रोक्नुपर्ने, मूल्य तोक्नुपर्नेजस्ता माग अधिवक्ता शाहीको छ।