१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 12 May, 2025
तिवारी यादव वीरगन्ज
Invalid date format १२:३९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा जिल्ला अदालतको सेवा प्रवाहमा समस्या

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १२:३९:oo

पर्सा जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुने पर्सा जिल्ला अदालतमा दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति पदपूर्ति हुँदा सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको हो।

अदालतमा ११ जना न्यायाधीशसहित एक सय दुईजनाको स्थायी दरबन्दी छ। तर, अहिले अदालतमा करारसहित ७७ जना मात्र कार्यरत छन्। त्यसमध्ये खरिदार पदमा करारमा १७ जनाको नियुक्ति गरिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी धनप्रसाद चापाईले जानकारी दिए।

अदालतमा स्थायी दरबन्दीमा ४० प्रतिशत पद अहिले पनि रिक्त रहेको चापाईले बताए। लामो समयदेखि आठजना अधिकृतको पनि पद रिक्त छ। उनका अनुसार अदालतमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारको अभावले करारका कर्मचारीको भरमा काम सञ्चालन गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । 

जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको पदका कर्मचारी पठाउन सम्बन्धित निकायमा पटकपटक माग गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको सूचना अधिकारी चापाईले बताए। दैनिक सयौँका संख्यामा सेवाग्राही आउने र उनीहरूलाई घन्टाैँ लाइनमा कुराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतमा अधिकृत नै टिक्दैनन्
पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी टिक्न नसकेका अदालत प्रशासनको भनाइ छ। सूचना अधिकारी चापाईका अनुसार माथिल्लो निकायको आदेशमा सरुवा भएर आएका अधिकृतले एक महिनामै काज गराउने गरेका छन्।

पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिकृतसरहका २० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले हाजिर भएर एक महिनामै काज सरुवा गराइसकेकाे अवस्था छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा मुद्दाको बढी चाप रहेकाले आएका कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर काज सरुवा गराउने गरेका उनको भनाइ छ। पर्सामा अधिकांश मात्रमा अंशबन्डा, लेनदेन, लिखत बदर, जालसाजीजस्ता मुद्दा आउने गरेका छन्।