१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २७ शनिबार
  • Thursday, 13 June, 2024
२o८o श्रावण २७ शनिबार १३:o९:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

कर्णालीमा विकराल बन्दै कुपोषणको समस्या

Read Time : > 5 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २७ शनिबार १३:o९:oo

गुठीचौर गाउँपालिका– २ मुरुल्ली गाउँका २४ वर्षीय हरिलाल बुढा ४ वर्षीया छोरी स्याहार्दै आएका छन्। एक वर्ष नपुग्दै श्रीमतीले अर्काे विवाह गरेर घर छाडेपछि उनले नै छोरीलाई आमाबुवा दुबैको माया दिँदै आएका छन्। एक वर्ष नपुग्दै आमाले छोडेपछि आमाको दूध खान पाइनन्। अहिले बालिकालाई कुपोषण भएको छ। छोरीलाई दुई हप्तादेखि हरिलालले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरेका छन्।

छोरी सानै हुँदा आमाले छोडेर गएपछि गाईभैँसी र बाख्राको दूध खुवाउँदै अहिलेसम्म हुर्काएको उनले बताए। उनले भने, ‘घरमा गाईभैँसी पनि पालेको थिएन। कति अर्कासँग दूध मागेर खुवाउनु भनेर ज्याला मजदुरी गरेको पैसा जम्मा गरेर १५ हजार रुपैयाँ हालेर धेरै दूध दिने एउटा बाख्रो किनेँ। एक थुन छोरीले खाने अर्काे थुन बाख्राको पाठाले खाने गरेको थियो।’ 

हरिलालको घर खलंगादेखि पूर्वी विकट भेगमा पर्छ, जहाँ अहिले कच्ची सडक भए पनि नियमित सवारीसाधन सञ्चालन हुँदैन। सिँचाइ लाग्ने खेतीयोग्य जमिन पनि छैन। आकाशे वर्षाको भरमा बालीनाली लगाउने भएकाले उत्पादन पनि बाह्रै महिना पुग्ने हुँदैन। वर्षमा एउटा बाली आलु, सिमी, कोदो, कागुनो, गहुँ र जौ मात्रै उत्पादन हुन्छ। 

हरिलाल भन्छन्, ‘घरको उत्पादनले २-४ महिना मात्रै खान पुग्छ। घरमा खेतीपाती गर्ने मान्छे पनि छैन। आमा छैनन्, बुवा मात्रै छन्। बुवा पनि भाइसँग बस्छन्। भाइका परिवार छुट्टै बस्दै आएका छन्। मेरो घरमा एक छोरी र म मात्रै हो।’ उनले घरको काम गर्दै त्यसबाट फुर्सद भएपछि ज्याला मजदुरी गर्ने गरेका थिए। छोरी कुपोषणले बिरामी भएपछि उनी पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहमा बस्दै आएका छन्।

‘यसअघि पनि दुई महिना यहाँ भर्ना गरेर केही सुधार भएपछि घर लिएर गएँ। अहिले फेरि दुई हप्तादेखि यतै छु,’ उनले भने। हातखुट्टा र पेट सुनिएपछि उनले छोरीलाई फेरि अस्पताल ल्याएका हुन्। चार वर्षकी उनकी छोरीको तौल ९ किलोग्राम मात्रै छ।

चन्दननाथ नगरपालिका– २ खोलीकोटकी २३ वर्षीया भावना बुढ्थापाले पनि एक वर्षको बच्चा पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरेकी छिन्। उनकी छोरीलाई कडा कुपोषण देखिएपछि पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरेकी हुन्। उनको एक वर्षको बच्चा ६ किलोग्रामको छ। बाथरोग भएका कारण बच्चालाई दूध खुवाउन मिलेन। उनले भनिन्, ‘जन्मेदेखि बच्चाले दूध खान नपाएपछि कुपोषण भयो। असार २२ गतेदेखि पोषण पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरेको छु ।’
 
यता, तातोपानी गाउँपालिका– १ राँका गाउँकी देवु महतले पनि जुम्ल्याहा बच्चालाई पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहमा भर्ना गरेकी छिन्। ८ महिनाका ५-५ किलोग्रामका जुम्ल्याहा बच्चा कुपोषित भएपछि उनले पोषण गृहमा भर्ना गरेकी हुन्।

जुम्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको हाँडसिजा स्वास्थ्य चौकी र चन्दननाथ नगरपालिकास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहमा अहिले १२ जना आमाका १४ बच्चा भर्ना भएका छन् । तीमध्ये दुईजना आमाका जुम्ल्याहा बच्चा छन्।

पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहका व्यवस्थापक महेन्द्र हमालका अनुसार बाजुरा, हुम्ला, मुगु, दैलेख, कालिकोट, डोल्पा र जुम्ला जिल्लाका बच्चा र आमाले यहाँबाट सेवा लिँदै आएका छन्। उनले भने, ‘गत वर्ष १२८ जनाले सेवा लिएका थिए। त्यस अघिल्लो वर्ष १३० जनाले सेवा लिएका थिए।’ २०७८ फागुन १६ गतेदेखि यो पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पोषण महाशाखामार्फत सञ्चालित पोषण सुधार तथा पुनर्स्थापना गृहका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि ४८ लाख बजेट विनियोजन भएको व्यवस्थापक हमालले जानकारी दिए।

गरिबी, अशिक्षा तथा बच्चाको खानपानमा अभिभावकले राम्रो हेरचाह र व्यवस्थापन नगर्दा बालबालिका कुपोषित हुने गरेको कनकासुन्दरी गाउँपालिकास्थित हाँडसिंजा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज वीरेन्द्र उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘यो स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत २० जना क्षमताको पोषण सुधारगृह सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। गत वर्ष यहाँबाट २० बच्चाले सेवा लिएका थिए। यहाँ पोषण सुधार हुन नसकेको अवस्थामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा रिफर गर्ने गरिएको छ।’ उनका अनुसार गत वर्ष दुई बच्चा रिफर गरिएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले ६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘अहिले कुपोषित बालबालिकाको स्क्रिनिङ गरिरहेका छौँ। भदौ महिनादेखि भर्ना गरेर पोषणगृहमा उपचार गर्ने तयारी गरेका छौँ,’  स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज उपाध्यायले भने। गत वर्ष जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाले यहाँका १५ वडाका ६–५९ महिनाभित्रका ३७५ बालबालिकाको पोषण सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा पुड्कोपना ४५.२ प्रतिशत, उमेरअनुसार काम तौल २०.५ प्रतिशत, बिरामीपना ३३.७ प्रतिशत र ख्याउटेपना ५.९ प्रतिशत रहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताए। 

जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मध्यम कुपोषण भएका बालिका १८३ जना र कडा कुपोषण भएका ५८ जना रहेका छन्। मध्यम कुपोषण भएका बालक २०१ र कडा कुपोषण भएका ३७ जना रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नवजात शिशुको जन्मेको ७ दिनभित्र मृत्यु संख्या २३ र ८ देखि २८ दिनभित्र मृत्यु हुनेको संख्या ५ रहेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाबाहिर जन्मेको ७ दिनभित्र १ जना शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रसूति अवस्था एकजना मातृ मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक छ।

तीन जिल्लामा मात्रै पोषण गृह
कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशतमा कम तौल र ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ। पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ। 

कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा मात्रै पोषण पुनर्स्थापना गृह छन्। सुर्खेतमा प्रदेश अस्पतालमातहत ११ बेड, जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमातहत ११ बेड र दैलेखमा जिल्ला अस्पतालमातहत ५ बेडको पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा छन्।

पोषण पुनर्स्थापना गृहका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत पोषण महाशाखाले केही सहयोग गर्छ। अन्य व्यवस्थापन भने अस्पतालको आन्तरिक स्रोतमार्फत नै हुने गरेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतस्थित पोषण पुनर्स्थापना गृहकी व्यवस्थापक प्रभा सिंहले बताइन्।

सिंहका अनुसार पुनर्स्थापना गृह भएका जुम्ला र दैलेखबाहेकका अन्य सबै आठ जिल्लाका कुपोषित बालबालिका यहाँ आउने गरेका छन्। ‘कुपोषितको उपचारका लागि छुट्याइएको ११ बेडको अस्पतालमा कहिलेकाहीँ त व्यवस्थापन गर्न नै असहज हुन्छ,’ सिंहले भनिन्, ‘पालिका र स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई हामीले निश्चित समयसम्म राखेर हेरचाह तथा उपचार गरेपछि घर पठाउँछौँ। यस्ता गृहहरू स्थानीय तहमै भएको भए नागरिकलाई अझै सहज हुन्थ्यो।’

यस क्षेत्रमा कुपोषणको प्रमुख कारण बालविवाह देखिएको छ। सानै उमेरमा विवाह गरेकाहरूबाट जन्मिएका बालबच्चालाई कुपोषणको समस्या बढी देखिएको छ। बालविवाह न्यूनीकरणलाई जोड दिए मात्र यो समस्या केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने देखिन्छ।

पोषण पुनर्स्थापना गृह सुर्खेतबाट प्राप्त पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका पालिकाले पोषण पुनर्स्थापना गृहमा सिफारिस गरेर पठाएको देखिन्छ। यो जिल्लाका पालिकाहरूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७९ जना, ०७५/७६ मा ६८ जना र ०७६/७७ मा ६९ जना बालबालिका सिफारिस गरेर पठाएको तथ्यांकको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५३ जना, ०७८/७९ मा ६३ जना र ०७९/८० को फागुनसम्ममा सुर्खेतका १३ कुपोषित बालबालिकाले पोषण पुनर्स्थापना गृहबाट सेवा लिएका छन्। पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेतबाहेक कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमबाट १७८ जनाले गृहबाट सेवा लिएका छन्। यस क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या रहेको र त्यसमा प्रभावकारी उपचार पद्धतिको खाँचो रहेको यो तथ्यांकले प्रस्ट देखाउँछ।

विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। कर्णाली आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक हिसाबले पिछडिएको ठाउँमा पर्छ। केही वर्षयता कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ।

पोषण पुनर्स्थापना गृहको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा यहाँ सेवा लिन आएका २७३ जना आमाहरूमध्ये १९८ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन्। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १०८ जना, ०७८/७९ मा १ सय १५ जना र ०७९/८० को फागुनसम्म ५० जना आमाहरूले पुनर्स्थापना गृहमार्फत सेवा लिएका छन्। सेवा लिन आउनेहरूको संख्या बढिरहेको र पुनर्स्थापना गृहमा आएकामध्ये ८० प्रतिशत किशोरीहरू २० वर्षमुनिका रहेको व्यवस्थापक सिंहले बताइन्।

लामो समयसम्म प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बाल रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरिसकेका डा. नवराज केसीले बालविवाह, आमाको शिक्षा, घरपरिवारले आमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यताजस्ता कारणले कुपोषणको समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए।

उनले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था विकराल रहेको र पहिलो चरणमै स्थानीय तहबाट कुपोषण रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पोषणका क्षेत्रमा राम्रो लगानी गर्न नसकेको र भएको लगानी पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको भनाइ छ।

पोषण क्षेत्रमा लगानी न्यून
कर्णालीका स्थानीय तहहरूले पोषणका क्षेत्रमा एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको सिको गर्दै ‘प्रदेश स्वास्थ्य नीति–२०७६’ ल्याएको छ।
यो नीतिको बुँदा ५.१५ मा ‘प्रदेशवासीको पोषण अवस्थामा दिगो सुधार गर्न स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने स्वास्थ्य प्रवर्द्धक रैथाने खाद्यवस्तुको प्रयोग र पहुँचलाई बिस्तार गरिने,’ भनिएको छ। तर, यो नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०२२ अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल र ४ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ।

यस्तै, पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको तथ्यांक छ। १५ देखि ४९ वर्षका २१ प्रतिशत किशोरी तथा महिलामा पनि रक्तअल्पता हुने गरेको छ। यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको समस्या विकराल रहेको प्रस्ट पार्छ। तर, पोषण सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन। कर्णालीमा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

ad
ad
ad
ad
ad
ad