स्वनियमनबाट टाढिएका र प्रभावकारी नियमन पनि नहुँदा सहकारी संस्था दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएका छन् । वित्तीय संस्थाको परिभाषामा नपरे पनि जनस्तरमा वित्तीय कारोबार गर्दै आएकाले सहकारीमा वित्तीय जोखिम आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै संकट आउन सक्छ । पछिल्ला दिनमा बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको, सञ्चालक बेपत्ता भएकोजस्ता गुनासो लिएर नियमनकारी निकायमा धाइरहेका छन् । यसले देखाउँछ कि सहकारीहरू निकै गम्भीर मोडमा पुुगेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका बजेट कार्यक्रममा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

सहकारी समस्याले वित्तीय तनाव ल्याउने हैसियत त राख्छ नै, सामाजिक सम्बन्ध र सार्वजिनक संस्थाप्रतिको विश्वास पनि खलल पार्छ । यद्यपि, समस्याबारे अझै संवेदनशीलता देखिएको छैन । समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पनि सदस्यको भन्दा सञ्चालकको कार्यसूचीलाई महत्व दिएपछि समस्या झनै जटिल होला कि भन्ने देखिन्छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाको प्रशासन र प्रवद्र्धन प्रयोजनका लागि उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय भनी वर्गीकरण गरेको छ । अहिले चुलिएको समस्या मुख्यतः वित्तीय सहकारीको हो । नाम अन्य भए पनि मुख्य कारोबार वित्तीय गर्ने सहकारीको हो ।

उदार समाजमा सरकार एवं समाजको विश्वास पाएका सहकारी वित्तीय कारोबारबाट संस्थाको समुन्नतिमा जाने लोभ राख्न थाले । मध्यमवर्गीय सदस्यमा व्यवसाय र सदस्यहितमा भन्दा मुनाफामा जाने प्रवृत्ति बढ्न गयो, जसले गर्दा स्वनियमन र सिद्धान्तबाट कतिपय संस्था विषयान्तर हुन थाले । यस्तै, यही समय शासकीय तहका नियामक संस्था नियमन क्षमताबाट बाहिरिए । उनीहरू परिस्थितिको फाइदा उठाई सहर बजारका प्रभुत्वशाली वर्गको नेतृत्व पाएका सहकारी गैरसहकारी कारोबार गर्न उद्यत भए । यिनै मूलभूत प्रवृत्तिले सहकारीहरू समस्यातर्फ तानिए । 

अन्य व्यवसायजस्तै सहकारी पनि आफ्नै मूल्य सिद्धान्तमा निर्दिष्ट हुने व्यवसाय हो । जब व्यवसायले मूल्य मान्यता र सिद्धान्त गुमाउँछ, सञ्चालनको धरातल र विश्वास गुमाउँदै जान्छ । जब कुनै व्यवसाय अर्कोजस्तो बन्ने इरादामा रहन्छ, त्यसवेला भने व्यवसायले दोहोरो चुनौती व्यहोर्छ, आफूजस्तो नहुने चुनौती र अर्कोजस्तो बन्न नसक्ने चुनौती । नेपालको सहकारी अभियान अहिले यही अवस्थामा छ । 

सहकारी व्यवसायका मूल्य तथा सिद्धान्तलाई सहकारी ऐन, २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । तर, समस्यामा गएका संस्था र तिनका छाता संगठन घोषित मूल्य सिद्धान्तअनुरूपको व्यवहार गरिरहेका छैनन् । संस्थाले कारोबार विस्तार गरिरहेका छन्, तर कानुनको सीमाभन्दा पर गएर । सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय भनिए तापनि सदस्य केन्द्रीयता गुम्दै गएको छ ।

जब कुनै व्यवसाय अर्कोजस्तो बन्ने इरादामा रहन्छ, त्यसवेला भने व्यवसायले दोहोरो चुनौती व्यहोर्छ– आफूजस्तो नहुने चुनौती र अर्को जस्तो बन्न नसक्ने चुनौती । नेपालको सहकारी अभियान अहिले यही अवस्थामा छ । 

संस्थाको उत्पादन र सेवामा सदस्यको अग्राधिकार छैन । सीमित सञ्चालकहरूको वर्चस्व र उनीहरूकै हितमा व्यवसाय अग्रसर छ । वित्तीय समावेशिता र सदस्य उत्थानको भावना पनि समानान्तर बैंक व्यवसायमा गएकाले गुम्दै गएको छ । बाफिया ऐनबाट सहकारी छुट्टै व्यवसायको हैसियतमा छन् । तर, व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता छैन । एक व्यक्ति समान प्रकृतिको एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुुपर्ने मापदण्ड मानिएको छैन, बफादारिता विभाजित छ । आफ्नै संस्थामा कारोबार गर्नुपर्ने र नियमन पनि गर्नुपर्ने कुराबाट संस्था बाहिरिएका छन् । न संस्था स्वनियमनको संवेदनशीलतामा छ, न सदस्य नै सक्रिय छन् । मध्यमवर्गीय सदस्य हावी भएकाले नियमन र सक्रियतामा भन्दा लाभांशमा चासो दिइरहेका छन् ।

संस्थाका छाता संगठन क्षमता विकास र शिक्षामा भन्दा उत्सवमा रमाइरहेका छन् । स्वार्थ समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, महŒवपूूर्ण निर्णयमा सञ्चालक हावी छन् । आन्तरिक व्यवस्थामा निगरानी र नीति व्यवहारको पहरेदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति कि निष्क्रिय छ, वा औपचारिक ।

सहकारी सिद्धान्तको कार्यान्वयन सुगमताका लागि संस्थाको एकीकरण गर्ने प्रावधान आशयअनुरूप कार्यान्वयन भएन । एकीकरण सहकारी मूल्यको प्रवद्र्धनका लागि हुनुुपर्नेमा ठूलो संस्थाको स्वार्थ रक्षा र समस्या विस्तारका लागि भयो । एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने प्रावधानविपरीत कार्याकारी अध्यक्षले प्रश्रय पायो । लामो समयदेखि एकै व्यक्ति संस्थाको नेतृत्वमा रहे, त्यसैले सहकारी अहिलेको अवस्थामा पुुग्यो । 

संस्था नियमन र प्रर्वद्धनका लागि कानुनले स्थापना गर्ने भनिएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएका छैनन् । सहकारी शिक्षा र क्षमता विकासका लागि पाठ्यक्रम तर्जुमा तथा प्रमाणीकरणका लागि सहकारी सचिवको अध्यक्षतामा भएको पाठ्यक्रम समितिले सक्रियता देखाएको छैन । त्यस्तै, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको सञ्चालन भइसकेको छैन । वित्तीय सहकारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्रियाशील हुनुुपर्ने स्थिरीकरण कोष सञ्चालन परिपक्व छैन । संस्थाले तर्जुमा गर्नुपर्ने आन्तरिक कार्यविधि र सदस्य आचरसंहिता पनि धेरैले बनाएका छैनन् । यी कारणले पनि सहकारीमा समस्या गाँजिँदै गएको हो । 

अन्तरसरकारी कारोबार र आन्तरिक कारोबारको अस्वस्थ र अपारदर्शिताका कारण पनि सहकारीले जानाजान जोखिम बढाए । सहकारी नियमावलीले अन्तरसरकारी कारोबार गर्न पाउने प्रावधान राखे पनि एक प्रारम्भिक सहकारीले अर्को प्रारम्भिक सहकारीमा बचत गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन । सहकारी जोखिममा पर्नु, तरलता संकट आउनुमा एउटा कारण इन्टरनल ट्रेडिङ र अन्तरसरकारी कारोबार पनि हो । उपत्यका र सहरी क्षेत्रका केही सहकारीमा यस्तो अवस्था देखिएको छ । एउटा सहकारीले सात–आठवटा संस्थामा निक्षेप राख्ने र एक जोखिममा पर्दा सबै सहकारी जोखिममा पर्ने स्थिति छ । सञ्चालकमा हुर्किएको नाफामुखी प्रवृत्ति र किरायामुखी सोचले समस्या मात्र होइन, विकृति पनि देखिन थालेको भान हुन्छ । 

सहरबजारका वित्तीय सहकारी समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि आरोप चक्र (ब्लेम साइकल) नै बनेको छ । यस चक्रमा सदस्यहरू सञ्चालकमाथि आरोप लागाइरहेका छन्, सञ्चालक सरकारमाथि आरोप लगाइरहेका छन्, सरकार सञ्चालक र अभियन्तामाथि आरोप लगाइरहेका छन् भने सर्वसाधारण सरकार, सञ्चालक र अभियन्ता सबैमाथि आरोप लगाइरहेका छन् । सहकारी ऐन प्रवद्र्धनकारीभन्दा नियमनकारी भनेर सरकारमाथि आरोप लगाउने अभियान अहिले नियमन नगरेको आरोप लगाइरहेको छ । 

आरोप चक्र जसरी घुमे पनि सहकारी सदस्यको लगानीमा खुलेका संस्था हुन् र सञ्चालकले यसको सञ्चालन नेतृत्व लिन्छन् । सबै सदस्य नीति व्यवस्थापनमा कुशल हुँदैनन् । सञ्चालकलाई आफ्नो विश्वास समर्पण गरिदिन्छन् । सरकारले सहकारी शिक्षा लिएका र आपसमा सहकार्य गरी आफूहरूको हित वृद्धि गर्ने संकल्पलाई वैधता दिई दर्ता गरिदिन्छ । दर्तामा मात्र सरकारको दायित्व पक्कै सकिँदैन । मूलतः सहकारी सदस्यहरूको संस्था हो । यस अर्थमा सहकारीमा आएको समस्याको निराकरण गर्ने मूल दायित्व सहकारी सञ्चालकको हो । सञ्चालक सदस्यका ट्रस्टी हुन् । अतः आफ्ना सदस्यको विश्वास जित्ने र सहकारीलाई पुनः लयमा फर्काउने पहिलो दायित्व सञ्चालकको नै हो । यस्तै, दोस्रो दायित्व सहकारी छाता संघसंस्थाको हो । सदस्यलाई शिक्षा दिन र सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नै संघसंस्था गठन भएका हुन् । 

सहकारी समस्या समाधान गर्न सहकारीको छाता संगठनले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यो । उता, सदस्यहरूले आफ्नो हित रक्षा नभएकामा सञ्चालकविरुद्ध आन्दोलन गरे ।  सञ्चालकका कारण संस्था जोखिममा पर्दा आन्दोलन भने सरकारविरुद्ध लक्षित भयो । त्यो पनि पेसागत अभियानको मर्यादाभन्दा अलि परै रहेर । अर्कोतर्फ, सहकारीपीडित सञ्चालकविरुद्ध आन्दोलनमा देखिए । अभियानबाट गरिएको आन्दोलन सञ्चालकको पक्षमा देखियो, समस्त अभियानको भावना मुुखरित भएन । साथै, आन्दोलनमा सहकारी अभियानको नेतृत्वमा परिपक्वता र विषयबोध अपेक्षित थियो, त्यो देखिएन । 

हाल सदस्यको विश्वास जित्न अभियान आवश्यक थियो । आफ्ना सदस्यको विश्वास जित्नु सजिलो पनि थियो । स्वयं अभियानकर्मीले एक प्रतिशतभन्दा कम संस्था मात्र जोखिममा छन् भनिरहेको अवस्थामा अभियानले बाँकी ९९ प्रतिशतलाई विश्वासमा लिई एक प्रतिशतलाई पनि सुधारको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो । अब सहकारी सुधारको विकल्प बाँकी छ भने आन्दोलन र अभियानबाट हुनुपर्छ । र, आन्दोलन आफ्ना सदस्य, सहकारी सिद्धान्त र कानुनको आशय पूरा गर्न लक्षित हुनुपर्छ । 

विगतमा भएको शक्ति अहिले खारिएको अभियानमा झनै हुनुपर्छ । त्यो शक्ति नदेखाए नेतृत्वलाई इतिहासले दोष लगाउनेछ । अभियानले बुुझ्नुपर्छ, बचत फिर्ता मात्र होइन, विश्वास फिर्ता अहिलेको चुनौती हो । विश्वास फिर्ता गर्न सकिए मात्र समस्त सहकारी अभियानले पुनर्गति र पुुनर्पहिचान पाउँछ । विश्वास निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ, जसरी सदस्यले एक–एक रुपैयाँ, एक–एक बुँद पसिना जम्मा गर्दै आफ्नो संस्था ठूलो बनाएका थिए ।

करिब सात दशकको अभियानले विश्वास स्थापित गरेको थियो । केही संस्थाले विश्वास गुमाउने काम गरेका छन् । गाउँघरमा विश्वास छ, सहरमा किन नहुने ? साना संस्थामा विश्वास छ, ठूलामा किन नहुुने ? सामान्य व्यक्तिले नेतृत्व गरेको संस्था सकुशल हुँदा प्रभुत्ववादीले नेतृत्व लिएकोचाहिँ किन समस्यामा जाने ? कम बुुझेकाले समाधान दिँदा बुुझेकाले समाधान किन दिन नसक्ने ? यी सवालको अन्तर्य नकेलाई गरिएको सुधार केवल ‘गिमिक’ हुन जान्छ । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)