सहकारीपीडित र सरकारबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित

 विगत दुई महिनादेखि धर्नामा बसेका सहकारीपीडित र सरकारबीच सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि पीडित र सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता भएसँगै शुक्रबारदेखि आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्को एउटा नयाँ अध्ययन समिति गठन गरेर साउनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।  

सहमतिअनुसार सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयले कोषको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो । त्यस्तै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

ओरियन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । साथै, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल कार्य अगाडि बढाइने पनि सहमति भएको छ ।  सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी उपस्थित भएको वार्तामा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेको उपस्थिति थियो । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि कुश्लभ केसी, नारायणहरि गजुरेल, खगेन्द्रनाथ काफ्ले, हरिचन्द्र श्रेष्ठको उपस्थिति थियो ।