फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद् बैठक

छलफलको एजेन्डा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।

परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले आइतबार बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष तथा परिषद् सदस्य केपी ओलीसँगको परामर्शपछि मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की २० साउनमा अवकाश हुँदै छन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा परिषद् बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले बैठकका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई बोलाउनुभएको थियो, उहाँसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘मंगलबार ४ बजे बैठक बोलाइएको औपचारिक जानकारीसहित परिषद्का सबै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउनुभएको छ ।’

छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषद्को बैठक संविधानबमोजिम एक महिनाअघि नै नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार रिक्त हुनु एक महिनाअगावै परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर किन बोलाइएन ? गठबन्धन भएपछि संविधान मिचेर तपाईंहरूले जहिले जे गर्न मन लाग्छ त्यही नै संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने लागेको हो ?’ ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राखेका थिए ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाई समितिलाई नाम सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । उमेरहदका कारण अवकाश पाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशको समेत अभिलेख हुने भएकाले एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिबारे बारको ध्यानाकर्षण
 ठूलो संख्यामा न्यायाधीश पद रिक्त भएको महिनौँ हुँदा पनि नियुक्तिमा बेवास्ता भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार कार्कीलाई भेटेर बार पदाधिकारीले भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस तथा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्तिका विषयमा सचेत गराएका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहनुपर्ने सर्वोच्चमा हालका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले २० साउनदेखि उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि १५ न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहन्छन् । पछिल्लोपटक टंकबहादुर मोक्तान सेवानिवृत्त भएका थिए । न्यायालयमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा न्यायाधीशको संख्या भने घटिरहेको छ । बारले यसअघि पनि छिटो नियुक्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । 

‘...संवैधानिक परिषद्को बैठक यथाशीघ्र राखी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण बनाउनुको साथै सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतहरूमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नेपाल बार एसोसिएसनको ४८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकको निर्णयसमेतलाई मध्यनजर गरी तत्काल निष्कर्षमा पु¥याउनसमेत सम्माननीयज्यूको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा सार्वजनिक पत्रमा छ ।