सप्तरी जिल्ला कारागारको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरी कब्जामा लिएको खुलेको छ। स्थानीयले सहमतिविनै प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खाली गर्न प्रशासनले पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत स्थानीयले बेवास्ता गर्दै आएपछि सो कुरा बाहिरिएको हो।

०५१ असार १७ गते सप्तरी जिल्ला कारागारको नाममा २ बिघा १३ कट्ठा १९ धुर जग्गा प्राप्ति भएकोमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले ०७६ माघ ८ गते जारी गरेको जग्गाधनी पुर्जाअनुसार कारागारको नाममा कित्ता नम्बर १०२२ को २ बिघा ८ कट्ठा पौने १७ धुर जग्गा कायम भएको थियो। सोमध्ये १ बिघा ६ कट्ठा १२ धुर जग्गा ९० जनाले २०५८ साल जेठ १८ गतेदेखि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बसेको पाइएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

कारागारको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गामा अतिक्रमण भइरहँदा सप्तरी कारागारमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि ठाउँ अभाव भएको छ। जिल्ला कारागारका निमित प्रमुख राजकुमार बरालले भने, ‘नयाँ संरचना निर्माण हुन नसक्दा महिला र पुरुष गरी १ सय ५५ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको सप्तरी कारागारमा अहिले चार सय ३ कैदीबन्दी छन्। झन्डै तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा कारागारमा उनीहरूलाई कोचिएर राख्नुपर्ने विवशता त छँदै छ, अर्कोतर्फ कारागारमा रहेको आन्तरिक सुविधाहरूमा समेत कैदीबन्दीहरूलाई समस्या भइरहेको छ।’

जग्गा अतिक्रमण भएको जिल्ला कारागार चारैतर्फबाट खुला छ। जग्गा अतिक्रमण गरिएकाले कारगारको चारैतिर पर्खाल, कैदी राख्ने भवन, सुरक्षाकर्मी आवास तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकी कारागार व्यवस्थापन दुरुस्त राख्न कठिनाइ भएको उनले बताए।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पटक-पटक पत्राचार
सप्तरी जिल्ला कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पटक-पटक पत्राचार गरे पनि कुनै सुनवाइ भएको छैन। कारागार व्यवस्थापन विभागको चलानी नम्बर ७३६ को २०६६ साल चैत १२ गतेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने निर्देशन र गृह मन्त्रालयको ०६९ असोज ९ गतेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशनका बाबजुद अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सकिएको छैन।

गृहले ०६९ सालमा एक महिनाभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको थियो। ०५८ सालमै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवराज वाग्लेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट सूचना जारी गर्दै कारागारको अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गर्न सात दिनको निर्देशन जारी गरेका थिए। तर, त्यो निर्देशन पनि कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित भएको थियो।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६ (क)मा सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न/गराउन स्थानीय प्रशासनको अधिकार रहेको प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, राजविराज कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालयसम्मको प्रयास पटक-पटक देखिए पनि सो कार्य असफल भएको छ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन थलिएको बताए। उनले भने, ‘वैशाख २२ गते हामीले सप्तरी कारागारको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी सर्वपक्षीय अनुगमन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका मेयर र सोही वडाका वडाध्यक्ष नआउँदा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन निर्णय भएन।’ यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग कुरा भएको भन्दै उनले केही दिनमै अतिक्रमित जग्गा खाली हुने बताए।