
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा र रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ। चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
‘सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ। अहिले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत कायम छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी दुई करोड पुर्याइने उल्लेख छ। निर्माण क्षेत्र मन्दीमा गएको समयमा आवास कर्जालाई प्रोत्साहन गरी निर्माण सामग्रीको उपभोग बढाउनुपर्ने माग बैंकरहरूले गरेका थिए।