समाचार डिजिटल संस्करण

संसदीय समिति सभापति चयन नगरेकामा सांसदहरूको असन्तुष्टि 

सांसदहरूले संसदीय समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेकामा आक्रोश पोखेका छन्। शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले नयाँ संसद् आएको आठ महिना बितिसक्दा पनि समितिले नेतृत्व नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

एमाले संसदीय दलका कार्यबाहक नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी सचेतक रूपासोसी चौधरी सहभागी बैठकमा सांसदहरूले शीर्ष नेतृत्वसँग तत्काल कुरा गरेर सभापति चयनमा ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका हुन्। समिति गठन भए पनि राजनीतिक भागबन्डाको लफडाले सभापति चयन रोकिएको छ।

जसपा सांसद रञ्जु झाले सभापति नहुँदा समितिको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्। समितिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको उनको आरोप थियो। ‘जबसम्म सभापति चयन हुँदैन बैठक बन्द गरिदिऊँ। दलहरूले उम्मेदवार बनाएनन् बने आफैँ उम्मेवार बनौँ। यही समितिभित्रैबाट दुई–तीनजना उम्मेदवार बनौँ। कुनै जवाफदेहिता छैन। सचेतकहरूले एक–दुई दिनमा बन्छ भनेको साता भइसक्यो। काम कमजोर भयो,’ उनले भनिन्।

कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले समिति सभापति चयनमा पहल गर्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराए। कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सभापति चयन किन भएन भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ रहेको बताइन्। छिट्टै चयन गरेर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले धारणा राखिन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले समिति सभापतिका लागि आफूले बारम्बार यसबारे मुद्दा उठाएको बताए। ‘असारभित्रमा सभापति पाउने भनिएको थियो। अब समितिहरूले सभापति पाउँछन्। जतिसक्दो चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ। टुंगोमा पुर्याउन सबै लागौँ। आज–भोलि टुंग्याउने जानकारी पाएको छु,’ उनले भने। यसमा कानुनमन्त्री गुरुङले पहल गर्ने आश्वासन दिए।

सांसदहरूले उठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले नेपालमाथिको खतरा टरिनसकेको बताए। ‘कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव क्यानडा गएका थिए। त्यहाँ हामीले बुझाएको रिपोर्ट १५ दिनभित्र अध्ययन गर्ने र जवाफ दिने भन्ने छ। त्यसपछि अक्टोबरमा पेरिसमा एफटिएफको बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउने र त्यहाँबाट के हुने फाइनल हुन्छ। उनीहरूले एक वर्ष समय दिएको होइन। विदेशी नियोगका साथीहरूलाई विधेयक छलफलमा छौँ, भनेका छौँ। मेरो अनुरोध अक्टोबरको बैठकअघि विधेयक सकौँ भन्ने हो,’ उनले भने।