मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजविरुद्धको कानुन निर्माणमा ढिलाइ

विधेयकका प्रावधानमा सत्तारूढ दलकै विमति, गृहमन्त्रीले थाले परामर्श

मिटरब्याजविरुद्धको कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संसद् चालू नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश निर्धारित समयसीमाभित्र पारित नभई निष्क्रिय भएका वेला प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि बढाएर कानुनी रूप दिन खोजिएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा एमालेको अवरोधले २० असारमा बैठक स्थगित हुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । पाँचौँ दिन २५ असारमा सदन खुल्दा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २९ गते (शुक्रबार) तय भएको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित भएर मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन बन्ने जानकारी दिएकी थिइन् । तर, शुक्रबार बैठकको सम्भावित र अन्तिम कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राखिएन । 

संसद् सचिवालयका पदाधिकारीका अनुसार सत्तापक्षकै आग्रहमा विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको हो । विधेयकको विषयवस्तुमा सत्तारूढ जसपाको असन्तुष्टि छ । कांग्रेसकै मधेस प्रदेशका सांसदहरूले पनि विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको वैधतामाथि कानुनी प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले दलीय सहमतिमा अगाडि बढ्ने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक नराखेका हुन् । 

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले विधेयकका कतिपय प्रावधान असमान र अन्यायपूर्ण रहेकाले आफूहरूको असहमति रहेको बताए । ‘अनुचित लेनदेन गर्ने अपराधीलाई सजाय गर्न तयार छौँ । तर, न्यायोचित कारोबारीलाई फसाउनुभएन । सन्तुलन हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । तर, यो विधेयकले सबैलाई अनुचित हिसाबले हेरेको, न्यायोचित लेनदेन गर्नेलाई पनि बाँध्न खोजेको, सबैलाई ठगी भनेर फौजदारीमा राखिदिएको र एकपक्षीय भएको उनको भनाइ थियो ।