१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
  • Saturday, 04 May, 2024
नयाँ पत्रिका जनकपुरधाम
२o८१ बैशाख २२ शनिबार १o:४२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कम पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरलाई संरक्षण गर्दै आयल निगम

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, जनकपुरधाम
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २२ शनिबार १o:४२:oo

लोड गरिएको भन्दा कम पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरलाई कारबाही नगरी नेपाल आयल निगम डिपो महेन्द्रनगर धनुषाले संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । गत ३ असारमा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–६ मा रहेको युआरडी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स नामक पेट्रोलपम्पमा ट्यांकर नम्बर ना.७ख १५०६ बाट सात हजार नौ सय ४७ लिटर पेट्रोल ल्याइएको थियो । तर, पम्प सञ्चालकलाई शंका लागेर ट्यांकरका चेम्बरहरूमा रहेको पेट्रोलियम परीक्षण गर्दा सय लिटर कम पाइएको थियो ।

 त्यसपछि पम्प सञ्चालिका उर्मिला कुमारीले नियम डिपो महेन्द्रनगर धनुषाका प्रमुख दिलीप चौधरीलाई जानकारी गराइन् । त्यसपछि सो डिपोबाट सोही दिन पाँचजनाको टोलीले पम्पमै आएर ट्यांकरमा लोड गरी राखिएको पेट्रोलको परीक्षण गरेको थियो । 

पेट्रोलको परिमाण सय लिटर कम भेटिएपछि ट्यांकरलाई कारबाहीका लागि सञ्चालिका उर्मिलालाई निवेदन दिन आग्रह गरियो । सोही आग्र्रहअनुसार पम्प सञ्चालिकाले ७ असारमा डिपो कार्यालय महेन्द्रनगरमा निवेदन दिइन् । तर, निवेदन दिएको दुई साता बित्दासमेत कार्यालय प्रमुख चौधरीले कारबाही प्रक्रिया  अगाडि नबढाएको उनले गुनासो गरिन् ।  

ट्यांकर कारबाहीका लागि नेपाल आयल निगमका निर्देशक, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नायब कार्यकारी निर्देशक तथा व्यवस्था विभाग, नेपाल आयल निगमको वितरण विभाग र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन जनकपुरधामलाई समेत बोधार्थ पठाइएको उनले बताइन् ।

महेन्द्रनगर डिपो प्रमुख चौधरीले ट्यांकर सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाइन् । ‘डिपोमा निवेदन दिएको झन्डै दुई साता भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, तर ‘प्रमुख चौधरीले ट्यांकर सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुका साटो आफ्नो निवेदनसमेत दर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आउनुभएको छ ।’ ट्यांकर सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाई मिलापत्र गर्न दबाब दिएको उनले बताइन् । 

नेपाल आयल निगमको नियमअनुसार कम ढुवानी गर्ने ट्यांंकरलाई कम्तीमा तीन महिना लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार छ । यता, डिपो प्रमुख चौधरीले भने घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । यो विषयमा बढी थप कुरा भने उनले गर्न चाहेनन् । 

ad
ad