१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार २० बुधबार
  • Thursday, 13 June, 2024
२o८o असार २० बुधबार १२:१८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नागढुंगा सुरुङमार्ग : जापानिज निर्माण कम्पनीलाई नौ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष

सरकार पनि वास्तविक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने मनसायमा, अस्थायी क्रसर बन्दको कारण देखाउँदै थप क्षतिपूर्ति माग्दै कम्पनी

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असार २० बुधबार १२:१८:oo

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्कामा हुने विवाद समाधान गर्न बनेको ‘विवाद समाधान बोर्ड’ (डिएबी)ले जापानिज निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनलाई झन्डै नौ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । निर्माण कम्पनीले विभिन्न सात शीर्षकमा सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, सडक विभागको परामर्शदाता त्यसमा पूर्ण सहमति नभएपछि यो विषय बोर्डमा पुगेको थियो । बोर्डले सो मागउपर आवश्यक मूल्यांकन गर्दै नौ करोडबराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कम्पनीले भने योभन्दा पनि बढी रकम माग गरेको थियो । यद्यपि, बोर्डले यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न भने बाँकी छ । बोर्डले आठ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ र ७० लाख जापनिज येन (६३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ) गरेर कुल आठ करोड ९५ लाखबराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विभागलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको छ । साथै निर्माण कम्पनी र विभागलाई थप छलफल गरेर सहमतिमा आउन बोर्डले आग्रहसमेत गरेको छ । अन्यथा औपचारिक निर्णय सुनाउने बोर्डले चेतावनी दिएको छ । बोर्डको निर्णय विभाग र कम्पनीले अनिवार्य मान्नुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट थप प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ । 

कम्पनीले कोरोनाकालमा काम गर्न नपाएको, नेपालले साइट क्लियरेन्स नगरेको र आयातीत वस्तुमा भन्सार छुट नपाएकोसहित सात शीर्षकमा क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, विभागअन्तर्गतका परामर्शदाताले उक्त माग पूर्ण रूपमा दाबीयोग्य नभएको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो विषय ‘विवाद समाधान बोर्ड’ (डिएबी)मा पुगेको थियो । जहाँ कम्पनी र विभागका प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यसको संयोजक भने तेस्रो व्यक्ति (एक विदेशीविज्ञ) रहेका छन् । सोही बोर्डले सोबराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो । 

कोरोनाकालमा कामदारलाई विनाकाम राख्नुपरेको, मेसिनको प्रयोग नभएको भन्दै कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, विभागअन्तर्गतका परामर्शदाताले कोरोना कालमा काम नभएबापत म्याद थप गरेकाले उक्त माग दाबीयोग्य नभएको निर्णय गरेको थियो । यसरी परामर्शदाता पूर्ण रूपमा सहमत नभएपछि उक्त विवाद बोर्डमा पुगेको थियो । बोर्डले अनौपचारिक जानकारी गराए पनि  विभागले थप निर्णय गरेको छैन । 

वास्तविक दाबीको क्षतिपूर्ति दिने 
सरकार भने कम्पनीलाई सहमतिमा ल्याएर वास्तविक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने मनसायमा छ । कोरोना असरको मागदाबी दिने मनसायमा सरकार छैन । किनकि, कोरोना अवधिमा काम रोकिएबापत सरकारले म्याद थप गरिसकेको छ । तर, स्थानीय अवरोधका कारण भएको क्षति, कर छुट नपाएको विषयमा क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यस्तै, सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कम्पनीले मेसिनरीलगायतका सामान आयात गर्दा कर छुट पाउँछ । तर, कतिपय सामानमा सरकारले कर असुल गरेको छ । त्यसबापत पनि क्षतिपूर्ति दिन विभाग सकारात्मक छ । ‘कम्पनीलाई वास्तविक रूपमै नोक्सानी भएको छ भने हामी क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ । त्यसमा पनि कम्पनीले मागेजति दिनेछैनौँ,’ उनले भने, ‘थप छलफल गरेर वास्तविक नोक्सानीमा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिनेछ । सहमति भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जान सक्नेछौँ ।’ तर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा खर्च ठूलो लाग्छ । त्यसमाथि नेपाल सरकारकै पक्षमा मुद्दा फैसला हुने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । मुद्दा हारेमा सरकारले बोर्डको निर्णय मान्नैपर्छ । त्यो अवस्था नेपालको खर्च झन् बढ्ने सम्भावना पनि छ । त्यो अवस्थामा विभाग पनि मध्यमार्गी विकल्पमा अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ । 

‘उक्त कम्पनी ठेकेदार मात्रै नभएर एउटा नाफामुखी संस्था हो । उसलाई कसरी हुन्छ, बढी नाफा कमाऊँ भन्ने पक्कै पनि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो अवस्थामा नाफा कमाउने नाममा पनि बढी क्षतिपूर्ति माग गरिएको हुन सक्छ । तसर्थ, हामी वास्तविक नोक्सानीको मात्र क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ,’ स्रोतले बताए । 

विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले हाल यो विषय विवाद समाधान बोर्डमा छलफलको चरणमा रहेको बताए । ‘बोर्डले हामीलाई आधिकारिक रूपमा निर्णय सुनाएको छैन । यद्यपि, हामीलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोही छलफलमार्फत हाम्रो धारणा राख्नेछौँ । त्यसपछि बोर्डले जे निर्णय गर्छ, त्यसकै आधारमा हामीले क्षतिपूर्ति दिने या अन्य विकल्पमा जाने भनेर थप निर्णय गर्नेछौँ ।’

 अस्थायी क्रसर बन्दको पनि क्षतिपूर्ति माग्दै  
कम्पनीले अस्थायी रूपमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्दा रोकिएको कामबापत पनि क्षतिपूर्ति माग्ने जानकारी विभागलाई दिएको छ । सरकारले गत २० पुसदेखि अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्दा बालुवा अभाव भई माघ २ गतेदेखि लगभग दुई हप्तासम्म  निर्माण रोकिएको थियो । साथै, टनेल खन्न जापानदेखि ल्याइएको प्राविधिक कामदार, मेसिनहरू पनि यतिकै बस्नुपरेको थियो । सरकारले ११ माघदेखि क्रसर उद्योग खुलाउने निर्णय गरेपछि माघको तेस्रो साताबाट आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

यद्यपि, बीचमा नेपालकै कारण काम रोकिँदा आफूहरूलाई नोक्सानी भएको भन्दै कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्ने सूचना सडक विभागमा दिएको हो । ‘कम्पनीले क्रसर बन्दा हुँदा परेको असरको विषयमा पनि क्षतिपूर्ति माग गर्ने जानकारी दिएको छ । सम्भवतः यसमा पनि मागदाबी पर्ने पक्का छ,’ स्रोतले बतायो । क्रसर बन्द हुँदा जति दिन काम रोकिएको थियो, सोही दिनबराबरको म्याद थप गर्नुपर्ने माग कम्पनीले राख्ने सम्भावना छ । साथै, त्यस अवधिको मेसिन, प्राविधिक कामदार यत्तिकै बसेका थिए । त्यो अवस्थामा कम्पनीलाई उनीहरूमाथिको दायित्व पनि बढेको छ । त्यसबापत पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

क्षतिपूर्ति माग्ने कम्पनीको काममा भने ढिलाइ
विभिन्न विषयमा सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको कम्पनीले भने ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसको निर्माणका लागि सडक विभाग र जापनिज कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पाेरेसनबीच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि नोभेम्बर ०२० देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार गत अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, बीचमा कोरोनाका कारण काम नभएपछि ८६ दिन म्याद थपिएर जुलाई ०२३ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि आयोजनाको निर्माण नसकिने देखिएपछि पुनः नौ महिना म्याद थप गरिएको छ । अब कम्पनीले अप्रिल ०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति भने ५५.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, वित्तीय प्रगति भने ५८.७० प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी काम १० महिनाको अवधिमा गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । आफैँले समयमा काम गर्न नसकेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्नु उचित नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

कति खनियो सुरुङ ?
आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार ६ सय ८८ मिटर हुनेछ । त्यसमा हालसम्म दुई हजार ७१ मिटर खनिएको छ । त्यसमा पूर्व (काठमाडौं)बाट नौ सय ३७ मिटर र पश्चिम (नागढुंगा)बाट एक हजार एक सय ३३ मिटर सुरुङ खनिएको छ । त्यसअनुसार अब मुख्य सुरुङमार्गतर्फ अब ६ सय १७ मिटरखण्ड मात्रै खन्न बाँकी छ ।

यस्तै, इभ्याकुएसन (सहायक) सुरुङको कुल लम्बाइ दुई हजार पाँच सय ५७ मिटर हुनेछ । त्यसमा हालसम्म दुई हजार चार सय चार मिटर सुरुङ खनिएको छ । त्यसमा पूर्वबाट एक हजार दुई सय ६६ मिटर र पश्चिमबाट एक हजार एक सय ३८ मिटर सुरुङ खनिएको छ । त्योअनुसार यसतर्फ अर्ब एक सय ५२ मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ । यस्तै, यसअन्तर्गत वर्किङ अडिटको काम शतप्रतिशत सकिएको छ । 

ad
ad
ad
ad
ad
ad