समाचार प्रिन्ट संस्करण

अवहेलना मुद्दामा कोसीका मन्त्री राजभण्डारीलाई सर्वोच्चले बोलायो

कर्तव्यबाट विचलन भई अदालती प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुने गरी वक्तव्य दिएको ठहर, एक वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना हुन सक्ने

सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बयानका लागि बोलाएको छ । मन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले उनलाई कारबाही किन नगर्ने भनी बयानका लागि बोलाएको हो । 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले मन्त्री राजभण्डारीलाई न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै २१ असार १० बजेको समय दिई उपस्थित हुन आदेश दिएका हुन् । ‘निज सो मितिमा उपस्थित नभए पेसी तोकी यसै आदेश र प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउनू,’ आदेशमा छ । 

उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले १२ असारमा मुख्य रजिस्ट्रारसमक्ष मन्त्रीउपर कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पेस गरेपछि सर्वोच्चले त्यसमाथि सुनुवाइ गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरमा चलिरहेको एक मुद्दाका सन्दर्भमा मन्त्री राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्तिको विराटनगर उच्च अदालत बारले पनि विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । 

‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारको माननीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्ने तथा न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताविपरीत कुनै कार्य भए–गरेको भए तथा न्यायाधीशहरूमा गम्भीर प्रकृतिको विचलन भएमा संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद्मा उजुरी गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वैधानिक प्रक्रिया नअपनाई माननीय न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन हुने गरी अदालती प्रक्रियामा गम्भीर प्रकारको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुने गरी दिएको वक्तव्यलाई यस अदालतले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखियो,’ आदेशमा छ । 

मन्त्री राजभण्डारीलाई न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७(४) बमोजिमको कसुरमा कारबाही अघि बढाउने तयारी सर्वोच्चको छ । उक्त ऐनको दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने विषय उल्लेख छ । जसअनुसार सर्वोच्चलाई आफू वा आफ्नामातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश तथा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । 

उपदफा (४) मा भने अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । साथै दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिवले पैसा दिएको भरमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको बताएका थिए । न्यायाधीशका लागि उनले फटाहा र कलंकजस्ता शब्दसमेत प्रयोग गरेका थिए । मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशले घुस खाएर आदेश गरेको भन्दै एक कार्यक्रममा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि उच्च अदालत विराटनगरमा समेत अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । बुधबार सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाई त्यहाँबाट लगत कट्टा गर्न आदेश दिएको छ । साथै त्यहीँ चलिरहेको र मन्त्रीले जुन मुद्दाका विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसको समेत निवेदनको मिसिल सर्वोच्चले झिकाउने आदेश गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले ३ जेठमा बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत पुगेका वाग्लेको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको थियो । उच्चका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ५ जेठमा आदेश दिएका थिए । 

‘कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक विचलन गराउने मात्र नभई समग्रमा अराजकता सिर्जना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन् । यस्ता विषयलाई अदालतले सामान्य रूपमा लिन सक्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।