- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
नेपाल र भारतबीच हुने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतापत्रको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि उक्त मस्यौदा जुनको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि काठमाडौंमै विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ । सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका विद्युत्सचिव श्री आलोक कुमारले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा १८ जेठमा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतको तर्फबाट विद्युत्सचिव श्री अलोक कुमारले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन नेपाल र भारतबीच अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुसार बनाइएको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीलाई टुंगोमा पु¥याउन छिट्टै अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर हुँदै छ । त्यसका लागि बनेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतको क्याबिनेटमा पुगेको जानकारी आएको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश भ्रमणका कारण स्वीकृत हुन केही ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट मस्यौदा स्वीकृत हुनासाथ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंमै विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ । सम्भवतः अर्काे हप्ता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यो सम्झौता भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न बाटो खुला हुनेछ । यद्यपि, प्राधिकरण र एनभिभिएन भने त्यसका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटिसकेका छन् । साथै, २०० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी पाँच वर्षे अवधिको सम्झौता पनि गरेका छन् । यद्यपि, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै वेलामा यसबारे अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि बनाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लगिएको थियो । तर, त्यसवेला त्यो मस्यौदा भारतको मन्त्रिषरिषद्लगायतका निकायबाट स्वीकृति भइसकेको थिएन । त्यसपछि यसबारे प्रारम्भिक समझदारी मात्रै भएको थियो । अब अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षण हुनेछ, जुन नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा साबित हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी २०१४ मै सम्झौता भएको थियो । सोही आधारमा अहिले नेपालले भारतसँग अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । यो सम्झौताले नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार सुनुश्चित हुने पक्का भएको छ । अहिले प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । तर, त्यो आफैँमा भरपर्दाे माध्यम थिएन । त्यहाँ विद्युत् बिक्री गर्ने प्राधिकरणले निश्चित आयोजनालाई स्रोत मानेर भारत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, जुन स्वीकृतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गनुपर्छ ।
प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँमा २०० मेगावाट पिपिए
प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ भारुमा) बर्खाको २०० मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले उक्त महसुलदरमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी एनभिभिएनसँग गत साता पिपिए सम्झौता भएको बताए । उनका अनुसार यो प्रसारण र व्यापार खर्च कटाएर प्राधिकरणले पाउने खुद महसुल हो । प्राधिकरणले बर्खामा आयोजनाबाट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् किन्छ ।
साथै, सम्झौताअन्तर्गत केही आयोजना स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पठाएको पनि उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले यसअन्तर्गत पनि विद्युत् बिक्री गर्न निश्चित आयोजनालाई स्रोत मानेर भारत सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । भारतले आफूसँग विद्युत् व्यापार समझदारी गरेको देशको लगानीमा बनेको आयोजनाको मात्रै विद्युत् किन्ने नीति ल्याएको छ । सोही मापदण्डअनुरूप आयोजना स्वीकृत गरेपछि मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाइन्छ ।
यसअन्तर्गत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्चालित आयोजना ८४ मेगावाटको सोलु दुधकोसीको विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, २६.१९ मेगावाटको दोर्दीखोला, १२.७९ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव पनि पठाइएको छ । यसका अलावा ४२.६८ मेगावाटको सुपरमादी र ३५ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी एको बिजुली पनि यसैअन्तर्गत पठाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत भएपछि यस सम्झौताअनुसार विद्युत् बिक्री गर्न सुरु गर्ने प्राधिकरणका निर्देशकसमेत रहेका अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार यो भारतीय इनर्जी मार्केट गरिने व्यापारभन्दा छुट्टै हो । त्यसअनुसार नेपालले भारतमा थप २०० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने पक्का भएको छ । प्राधिरणले भारतीय खुला बजारमा ४५२ सम्म विद्युत् बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति पाएको छ ।
भारतको मन्त्रिपरिषद्मा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका अधिकारी सक्रिय
भारतीय अनुदानमा बन्ने कम्तीमा १७ अर्ब रुपैयाँ लागतको पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकारी तेल कम्पनीले कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलको पहिलो बैठक नयाँदिल्लीमा आउँदो २१ असारमा हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १७ देखि २० जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार, भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइपलाइन र चारआलीमा इन्धन भण्डारगृह भारतीय लागतमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यस्तै, चितवनको लोथरमा भारतको प्राविधिक सहयोगमा नेपालले लगानी गरी भण्डारणगृह निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
१८ जेठमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदिप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले ‘न्यू बिजनेस डिपार्टमेन्ट’का प्रमुख महाप्रबन्धक संजय जिन्दलको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । आइओसीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेको जानकारी गराएसँगै निगमले पनि नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।
आगामी ६ महिनाभित्र लगानीको मोडालिटी टुंग्याएर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीका साथ कार्यदलले आ–आफ्नोतर्फबाट गृहकार्य गरिरहेका छन् । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीमै ६ महिनाभित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘कुन कुन परियोजना बनाउने र लगानी कसले गर्ने भन्ने बिषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारीमै टुंगिसकेको छ । त्यसैले अहिले गठित कार्यदलले लागत अनुमान गर्ने र निर्माणको बातावरण तयार गर्ने काम गर्नेछन्’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने ।
निगमले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य रहेका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतका अनुसार दुवै कार्यदलको पहिलो बैठक २१ असारका लागि दिल्लीमा तय गरिएको छ । ‘२१ असारमा पहिलो बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो बैठक बसेपछि परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा निरन्तर संवाद हुनेछ,’ उनले भने । भारतीय लगानीमा बन्ने तीनवटा परियोजना र नेपालको खर्चमा बन्ने एउटा परियोजनाको लागत अनुमान सन् २०२० मै तयार गरिएको गोइतले जानकारी दिए । ‘अब पुरानो लागत अनुमानलाई परिमार्जन गरी अहिलेको अवस्थामा वास्तविक लागत अनुमान तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यदलको छ,’ उनले भने ।
लागत अनुमान, प्राविधिक सहयोग आदान–प्रदानलगायतका विषय टुंग्याएर आइओसी र निगमबीच आगामी ६ महिनाभित्रै अन्तिम सम्झौता (बिटुबी) हुनेछ । सम्झौता भएको ५४ महिनापछि चारवटै परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीमा नै निर्माण अवधि ५४ महिनाको हुने खुलाइएको छ । यसअघि ६९ किलोमिटर लामो मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनसमेत भारतीय लगानीमै निर्माण भइसकेको छ । सो परियोजनाको निर्माण अवधि ३० महिना राखिए पनि १८ महिनामै सकिएको थियो । सरकारले ०७२ यता ९० दिनको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि आठ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
तीन परियोजना भारतीय लगानीमा र एउटा नेपालले बनाउने
दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीअनुसार ६२ किलोमिटर लामो अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण खर्च भारतका तर्फबाट आइओसीले व्यहोर्नेछ । सन् २०२० मा गरिएको अध्ययनअनुसार यसको लागत चार अर्ब ३८ करोड अनुमान गरिएको छ ।
पाइपलाइनबाट आएको इन्धन भण्डारण गर्न चितवनको लोथरमा एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बनाइने र यसको खर्च भने आयल निगमले व्यहोर्नेछ । यो भण्डारणगृह बनाउन नौ अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, ५० किलोमिटर लामो सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण खर्च चार अर्ब ६० करोड अनुमान गरिएको छ । चारआलीमा ४१ हजार सात सय ५० किलोलिटर इन्धन अटाउने भण्डारण गृह बनाइने र यसको लागत आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यी दुवैको खर्च आइओसीले व्यहोर्नेछ ।
चार वर्षदेखिको निरन्तर प्रयास
भदौ, ०७५ मा मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म अर्को पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषय सुरु भएको हो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ९ कात्तिक, ०७६ मा अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको सर्भे गर्न शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
त्यसपछि आइओसीको प्राविधिक सहयोगमा कुन बाटो हुँदै पाइपलाइन बिछ्याउने भनेर रुट सर्भे गरिएको थियो । सोहीवेला तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको पहलमा चितवन र झापामा भण्डारणगृह तथा सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म अर्को पाइपलाइन बिछ्याउने निर्णय गर्र्दै लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको थियो । उनको कार्यकाल लगत्तकै फागुन, ०७८ मा निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उमेशप्रसाद थानीले पाइपलाइन विस्तार तथा निर्माण र भण्डारणगृह निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि अमलेखगन्ज–चितवन र झापा–चारआली रुटमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने र चितवन तथा झापामा भण्डारणगृह निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।उनले डेढ वर्षयता यी परियोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउन लिखित पत्राचार गरिरहेका थिए । त्यस्तै, आइओसी अधिकारीसँग दिल्ली वा काठमाडौंमा हुने औपचारिक छलफलमा समेत दुई पाइपलाइन र दुई भण्डारणगृह भारतीय लगानीमै बनाइदिन भारतसँग आवश्यक सहजीकरण गरिदिन कार्यकारी निर्देशक थानीले अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
भारतले भने परियोजनामा नेपालकै लगानी हुनुपर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा यो एजेन्डा समावेश भएपछि भने निगमकै प्रस्तावअनुसार भारतले तीन ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय भएको हो ।
