समाचार प्रिन्ट संस्करण

मतभेदले रोकियो रास्वपाको दस्तावेज

पार्टी स्थापनाको दिन ७ असारमा सैद्धान्तिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा विवाद आएपछि रास्वपा पछि हट्यो

राष्ट्रिय महत्वका केही महत्वपूर्ण मुद्दामा विवाद र कतिपय विषय अधुरो पाइएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक दस्ताबेज तत्काल सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको नीति तथा विचार विभागले तयार गरेको मस्यौदामा मतभेदपछि दुई–तीन चरणमा थप गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने रास्वपाको निर्णय छ । 

यसअघि रास्वपाले पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा ७ असारमा पार्टीको सैद्धान्तिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसअगाडि पार्टीको आन्तरिक पंक्तिमा सुझावका लागि दस्ताबेजको मस्यौदा उपलब्ध गराइएको थियो, जहाँबाट ठूलो संख्यामा सुझाव आएका छन् । सोमबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ दोस्रो साता पार्टी सभापतिलाई बुझाउने गरी मस्यौदामा थप काम गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए । 

भदौ दोस्रो साता अन्तिम मस्यौदा बन्छ : मुकुल ढकाल, महामन्त्री 
पार्टीको विचारधारा, प्रदेश संरचना, परिवारवादलाई निषेध र क्षेत्रगत हिसाबले राखिएको पार्टीको नीतिलाई लिएर संशोधनका सुझाव आएका छन् । संशोधन सुझावउपर छलफल गरेर त्यसपछि दोस्रो मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसमा पनि नयाँ समिति बनाएर कार्म गर्ने भनेका छौँ । भदौको दोस्रो सातासम्म पार्टी सभापतिलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउने निर्णय भएको छ ।

‘हामीले बनाएको दस्ताबेज पूर्ण थिएन । सुझावको अपेक्षासहित जानीजानी कति कुरा छुटाएका थियौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘मस्यौदामा आवश्यक संशोधन सुझावका लागि यसअघि सातजनाको समूह बनेको थियो । अब ती समूहबाट दुई–दुईजना सदस्य राखेर नयाँ समिति बनाउने निर्णय भयो । संशोधन सुझावउपर छलफल गरेर त्यसपछि दोस्रो मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसमा पनि नयाँ समिति बनाएर कार्म गर्ने भनेका छौँ । भदौको दोस्रो सातासम्म पार्टी सभापतिलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउने निर्णय भएको छ ।’

महामन्त्री ढकालका अनुसार पार्टीको विचारधारा, प्रदेश संरचना, परिवारवादलाई निषेध र क्षेत्रगत हिसाबले राखिएको पार्टीको नीतिलाई लिएर संशोधनका सुझाव आएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा संविधानवाद, समाजवाद र संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको विचारधारा मानिएको छ । 

समाजवादको विचारधाराप्रति व्याख्या नपुगेको भन्दै संशोधन सुझाव आएको ढकालले बताए । ‘समाजवादको विचारधारालाई अलि बढी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, कतिपय साथीले पार्टीका विभिन्न नीति स्पष्ट भएनन्, त्यसलाई प्रस्ट पारेर लामो लेख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । कतिपयबाट सम्बन्धित विभागलाई जिम्मेवार दिएपछि उनीहरूले नै बेग्लै किताब निकाल्न सक्छन् भन्ने सुझाव आएको छ ।’ 

कहाँ–कहाँ छन् मतभेद ?
नेपालको इतिहास कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र मतभेद छ । ढकालका अनुसार नयाँ पार्टी भएकाले ०४६ या ०७२ को संविधानपछिको इतिहास मात्रै हेरौँ भन्ने सुझाव आएका छन् । ‘हामीले एक करोड वर्षअघि पश्चिम नेपालमा भेटिएको रामापिथेकसको अवशेषदेखि नेपालको इतिहासलाई हेरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, साथीहरूले ०४६ साल या ०७२ सालपछि मात्रै हेरौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ ।’

रास्वपाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा अन्य राजनीतिक दलबारे विस्तृत धारणा छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पटक–पटक सरकारमा गएर जनअपेक्षा पूरा नगरेर भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक बेइमानीलाई बढवा दिएको प्रस्तावित मस्यौदामा छ । ‘राजनीतिक दललाई अलि बढी गाली भयो भन्ने छ । हामी अरू दलजस्तै अरू दललाई गाली धेरै नगरौँ भन्ने सुझाव छ,’ उनले भने । 

मस्यौदामा रहेको परिवारवादलाई निषेध गर्ने बुँदामा पनि मतभेद देखापरेको छ । महामन्त्री ढकालका अनुसार पूर्ण रूपमा परिवारवाद निषेध गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । अहिलेको मस्यौदामा भने पार्टीको समान तहको समितिमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव छ । तर, एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य प्रारम्भिक निर्वाचन लडेर पार्टी सदस्यहरूबाट अनुमोदित भएको अवस्थामा सांसद वा अन्य जनप्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था छ । 

अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिसमेत खारेज गर्नुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावित एजेन्डा छ । यस्तै, रास्वपाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिनुपर्ने उल्लेख छ । मतदानमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिले २५ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई १५ सदस्यीय हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न सक्ने र प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा विवाद
रास्वपाको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दामा पनि मत विभाजित छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव छ । गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रदेश सभा निर्वाचनामा भाग नलिएको रास्वपाले राखेको प्रस्तावमा कतिपय नेताको असन्तुष्टि छ । 

प्रस्तावित दस्ताबेजमा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठेको ढकालले स्विकारे । ‘मुख्यमन्त्रीको साटो गभर्नर किन आयो भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘तर, पद जे राखे पनि फरक पर्दैन भन्ने हो । प्रदेश सभा खारेज गर्ने भन्ने मूल कुरा हो । तर, यसको अर्थ हामी संघीयताविरोधी भन्ने भाष्य गलत छ । संघीयताको मर्म भनेको प्रदेशको सांसद राख्ने भन्ने मात्रै होइन ।’

रास्वपाको अहिलेको मस्यौदामा देश तथा विदेशमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने र प्रदेशका निर्णयको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।